नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाकडून राबवला जाणारा 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' उपक्रम भारतीय जनता पक्षाला निवडणुका जिंकून देण्यासाठीच आखण्यात आला असल्याचा गंभीर आरोप राज्यसभा खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर केली जाणारी मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने थांबवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
झारखंडमधील गोड्डा जिल्ह्यात भाजप कार्यकर्ते फॉर्म ७ चा वापर करून प्रामुख्याने अल्पसंख्याक समुदायाच्या मतदारांची नावे वगळण्याचे प्रयत्न करत असल्याचा अहवाल एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर सिब्बल यांनी हा मुद्दा लावून धरला.हे निष्कासनाचे राजकारण आहे. भाजप कार्यकर्ते मुस्लिमांना लक्ष्य करून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हे तातडीने थांबवले पाहिजे, असे सिब्बल यांनी एक्सवर लिहिले.
झारखंडमध्ये भाजप कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने (४५ ते ४००) 'फॉर्म ७' सादर करत आहेत. नावे का वगळावीत यासाठी कोणतेही ठोस कारण दिले जात नाही आणि माहिती चुकीची निघाली तरी कारवाईची भीती उरलेली नाही.ज्या लोकांची नावे वगळण्याचे अर्ज आले आहेत, ते अनेक वर्षांपासून किंवा स्वातंत्र्यापासून तेथेच राहत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. जर हीच पद्धत चालणार असेल तर निवडणुकांना काय अर्थ उरतो, जर न्यायालयांनी निवडणूक आयोग पूर्णपणे निष्पक्ष आहे असे मानून हस्तक्षेप केला नाही, तर आपली लोकशाही मोठ्या धोक्यात येईल, असा इशारा सिब्बल यांनी दिला.
देशभरातील आकडेवारी
दिल्लीत जवळपास ४५ ते ४७ लाख (एकूण मतदारांच्या सुमारे २३-२४टक्के), तर उत्तर प्रदेशात २.०५ कोटी नावे वगळण्यात आली आहेत. एसआयआर उपक्रम सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत संपूर्ण देशात ५ ते ६ कोटी नावे वगळण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. जेथे विरोधी पक्षांचे सरकार आहे (उदा. झारखंड), तेथे बूथ लेव्हल ऑफिसर यावर आक्षेप घेत आहेत. परंतु, जेथे भाजपची सत्ता आहे तेथे या गैरप्रकारांना कोण रोखणार, असा सवाल करत सिब्बल यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचे सांगितले.