बंगळुरू : कर्नाटकमधील २०२३च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आळंद या मतदारसंघात संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून मतदारांची नावे हटविण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि यशस्वीरित्या हटविलेल्या प्रत्येक मतासाठी ८० रुपये दिले जात होते, असे मतचोरीप्रकरणी नेमलेल्या एसआयटी तपासात निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी सहा जणांवर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने याची जबाबदारी स्वीकारून चौकशीचे आदेश द्यावेत, असे कर्नाटकचे मंत्री एम. बी. पाटील यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या कलबुर्गी जिल्ह्यात आळंद हा मतदारसंघ असून काँग्रेसचे आमदार बी. आर. पाटील २०२३ मध्ये विजयी झाले होते. पाटील यांनी भाजप उमेदवार सुभाष गुट्टेदार यांचा दहा हजार मतांनी पराभव केला होता. मात्र, या निवडणुकीत मतचोरी झाल्याचा संशय व्यक्त करत पाटील आणि खर्गे यांचे पुत्र प्रियंक यांनी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीने केलेल्या तपासात एकूण ६ हजार ९९४ मतदारांची नावे मतदार यादीतून हटविण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. त्यातील काही नावे खरी, तर काही वैध कारणांवर आधारित होती. परंतु बहुतांश अर्ज बनावट होते.
...तर पराभव निश्चित होता
नाव हटविण्यासाठी प्रति मत ८० रुपये देण्यात आले होते, असे तपासात उघड झाले. आळंद मतदारसंघातील दलित आणि अल्पसंख्यांक मतदारांची नावे वगळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल करण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाच्या हस्तक्षेपानंतर ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली. ही नावे हटवली गेली असती, तर माझा पराभव निश्चित होता, असा दावा पाटील यांनी केला. एसआयटी प्रमुख अतिरिक्त पोलीस महासंचालक बी. के. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली हा तपास झाला. यामध्ये ३० जणांची चौकशी करण्यात आली. त्यातील पाच ते सहा जण प्रमुख संशयित आहेत.
केवळ ८० रुपयांत मतदारांची नावे हटवली गेली. आळंदमध्ये सहा हजारांपेक्षा अधिक मतदारांची नावे पैसे घेऊन हटवण्यात आली. कलबुर्गी येथील एका 'डेटा सेंटर'मधून मतदार यादीमध्ये फेरफार करण्यात आला. भाजपच्या मतचोरी योजनेचा कट उघड केला जाईल आणि दोषींना शिक्षा मिळेल, असे प्रियंक खर्गे यांनी म्हटले आहे.