नवी दिल्ली : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांना बदलण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली आहे. तर सिसोदिया यांनी उच्च न्यायालयाच्या समन्सला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने २७ फेब्रुवारी रोजी केजरीवाल, सिसोदिया यांच्यासह २३ आरोपींना उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात डिस्चार्ज (मुक्त) केले होते. त्याच दिवशी सीबीआयने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी ९ मार्च रोजी सीबीआयच्या याचिकेवर केजरीवाल, सिसोदिया यांच्यासह २३ आरोपींना नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते. सीबीआयच्या अपीलावर आता १६ मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याचदरम्यान आप नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
विभागीय कारवाईलाही स्थगिती
९ मार्च रोजीच्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाने सीबीआय अधिकाऱ्यांविरुद्ध केलेल्या टिप्पणींना स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी असेही निर्देश दिले की, संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने पुढील सुनावणी तोपर्यंत पुढे ढकलावी, जोपर्यंत उच्च न्यायालय या प्रकरणावर पुढील सुनावणी करत नाही.
सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, एजन्सीला सध्या डिस्चार्ज आदेशावर स्थगिती नको आहे, परंतु ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयामुळे ईडीच्या मनी लॉन्ड्रिंग तपासावर परिणाम होऊ नये याची खात्री करायची आहे. उच्च न्यायालयाने एक्साइज पॉलिसी प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाई करण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.