मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी शनिवारी ग्रामपंचायतींमध्ये महिलांसाठी राखीव जागांचे कौतुक केले आणि केंद्र व राज्य सरकारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या किमान ३० टक्के कायदा अधिकाऱ्यांमध्ये महिला असाव्यात, असे मत व्यक्त केले.

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी न्यायालयांमध्ये विविधता वाढावी म्हणून पात्र महिला वकिलांना न्यायाधीश म्हणून बढती देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. ४५ वर्षांखालील पुरुष वकिलांची न्यायालयांमध्ये नियुक्ती होऊ शकते, तर पात्र महिलांना का नाही, असा सवाल न्यायमूर्तींनी मुंबई विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात उपस्थित केला.

ग्लास सीलिंग तोडण्यासाठी आपण मुली आणि महिलांना कालबाह्य व जुनाट अशा लिंग आधारित भूमिका आणि पारंपरिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची सवय लागू देता कामा नये. पुरुषांसाठी यशस्वी होण्यासाठी असलेले गुण स्त्रियांमध्ये नाहीत, असे काही नाही, असे त्या म्हणाल्या.

ज्यांनी ग्लास सीलिंग तोडले आहे, त्यांचे महत्त्व ओळखणे आवश्यक आहे आणि त्यांचा मार्ग अनुसरणे गरजेचे आहे. ज्या महिलांनी चर्चेत येणारी मोठी कामगिरी केली नाही, पण समाजात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले, अशा महिलांना विसरता कामा नये, असे त्या म्हणाल्या. पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागांमुळे १४ लाख महिला लोकप्रतिनिधी निवडून आल्या. महिलांसाठी संसदेत ३३ टक्के आरक्षण देणारा कायदा मंजूर झाला असला, तरी तो अद्याप लागू नाही, असे नागरत्ना यांनी सांगितले.