गेल्या पाच वर्षांत बँकांकडून १० लाख कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आल्याची धक्कादायक कबुली मोदी सरकारने राज्यसभेत मंगळवारी दिली आहे. राज्यसभेत लेखी प्रश्नांच्या उत्तरात केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी ही माहिती दिली आहे.
पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांची माहिती व्यावसायिक बँका, सर्व भारतीय वित्तसंस्थांनी आरबीआयच्या अखत्यारीतील सेंट्रल रिपोझेटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स‌ला (सीआरआयएलसी) देणे बंधनकारक आहे. २०१८-१९ पासून कर्जबुडव्यांची संख्या १०, ३०६वर गेली आहे. त्यातील सर्वाधिक २८४० कर्जबुडव्यांची संख्या २०२०-२१ मध्ये आढळली आहे. २०२१-२२ मध्ये ही संख्या २७०० झाली. मार्च २०१९च्या अखेरीस २,२०७ तर २०१९-२० मध्ये हीच संख्या २,४६९ आढळली.
मार्च २०२२ अखेरीस २५ मोठ्या कर्जबुडव्यांची माहिती देताना कराड म्हणाले की, “गीतांजली जेम्स लिमिटेड, इरा इन्फ्रा इंजिनीअरिंग, कॉनकॉस्ट स्टील अॅण्ड पॉवर, आरईआय अॅग्रो लिमिटेड, एबीजी शिपयार्ड हे मोठे कर्जबुडवे आहेत.”
गीतांजली जेम्सने ७,११० कोटी, इरा इन्फ्रा इंजिनीअरिंग ५,८७९ कोटी, कॉनकॉस्ट स्टील अॅण्ड पॉवर ४,१०७ कोटी, आरईआय अॅग्रो लिमिटेड ३,९८४ कोटी, एबीजी शिपयार्ड ३,७०८ कोटींचे कर्ज बुडवले आहे. फ्रॉस्ट इंटरनॅशनल ३,१०८ कोटी, विनसम डायमंड अॅण्ड ज्वेलरी २,६७१ कोटी, रोटोमॅक ग्लोबल प्रा. लिमिटेड २,४८१ कोटी, कोस्टल प्रो. २,३११ कोटी, तर कुडोस केमी २,०८२ कोटी रुपये कर्ज बुडवले आहेत.