नवी दिल्ली : इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात एलपीजी सिलिंडरची टंचाई कायम असल्याची कबुली केंद्र सरकारने बुधवारी दिली. मात्र, त्यासाठी राज्यांना १० टक्के अधिक एलपीजी कोटा देण्याची ऑफर केंद्र सरकारने दिली आहे. तसेच राज्यांना हळूहळू एलपीजीऐवजी पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) स्वीकारण्यास सांगण्यात आले आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकारी सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, “घरगुती एलपीजी उत्पादन ४० टक्क्यांनी वाढले आहे, परंतु परिस्थिती पूर्णपणे सुधारलेली नाही. एलपीजीची समस्या अजूनही कायम आहे. ऑनलाइन बुकिंगमध्ये सुधारणा झाली आहे, परंतु वितरकांच्या इथे अजूनही लांब रांगा लागत आहेत."
दरम्यान, कच्च्या तेल-वायूच्या पुरवठ्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी संसद भवनात पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्यासोबत बैठक घेतली. यामध्ये कच्च्या तेलाची आणि वायूची उपलब्धता, त्यांची आयात आणि संभाव्य संकटाचा सामना करण्याच्या रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली. सुमारे २ तास चाललेल्या या बैठकीत सरकारने आपल्या आपत्कालीन तेल साठ्याचा आढावा घेतला. गरज पडल्यास याचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे जगभरातील तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. मात्र, युद्धाच्या वातावरणात भारताची तीन जहाजे, शिवालिक, नंदा देवी आणि जग लाडकी, तेल अथवा गॅस घेऊन गुजरातच्या बंदरांवर पोहोचली आहेत.
एलपीजीऐवजी पीएनजीचा वापर करा
बुधवारी ९३ टक्के एलपीजी बुकिंग ऑनलाइन झाली आहे. सरकारने लोकांना एजन्सीमध्ये जाणे टाळण्यास आणि केवळ अधिकृत अॅप किंवा वेबसाइटवरूनच बुकिंग करण्यास सांगितले आहे. काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलत आहे. जिथे पीएनजीची सुविधा उपलब्ध आहे, तिथे एलपीजीऐवजी पीएनजीचा वापर करावा, यामुळे पुरवठ्यावरील ताण कमी होईल, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले.