मुंबई : राज्यातील अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण आणण्याबाबत राज्य सरकारने टास्क फोर्स नेमला आहे. या टास्क फोर्सच्या अहवालानंतरच ठोस धोरण किंवा कायदा तयार केला जाईल, अशी माहिती माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी मंगळवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली तसेच १८ वर्षांखालील युवाशक्तीच्या सोशल मीडिया किंवा मोबाईल वापरावर सरसकट बंदी घालणे योग्य ठरणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजपच्या राजेश पवार यांनी आज सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या वापरामुळे अल्पवयीन मुलांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना इतर राज्यांनी सोशल मीडिया वापर बंदीसंबंधी केवळ घोषणा केल्या असून ठोस कायदे अद्याप अस्तित्वात आणले नसल्याची माहिती शेलार यांनी दिली. मुले सोशल मीडियावर तासनतास वेळ घालवत असल्यामुळे अभ्यासावरचे लक्ष उडून त्यांचा मानसिक विकासही खुंटतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
विद्यार्थ्यांसह शिक्षक, पालकांनाही प्रशिक्षण
१८ वर्षांखालील युवाशक्तीच्या सोशल मीडिया वापरावर सरसकट बंदी घालता येणार नाही. कारण शिक्षण व्यवस्थेत इंटरनेटचा महत्त्वाचा उपयोग आहे. त्यामुळे संतुलित दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. टास्क फोर्सला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून त्याच्या अहवालानंतर राज्य सरकार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय नियामक चौकटीचा अभ्यास, माहिती तंत्रज्ञान कायदे सुधारणा, एज व्हेरिफिकेशन, स्क्रीन टाइम लिमिट तसेच शाळांमध्ये डिजिटल सेफ्टी शिक्षण यासारख्या उपाययोजनांवर निर्णय घेईल तसेच विद्यार्थ्यांसह शिक्षक आणि पालकांसाठीही डिजिटल सुरक्षिततेबाबत प्रशिक्षण आणि जनजागृती कार्यक्रम राबवण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे शेलार यांनी सांगितले.
नियमांचा अभ्यास करून उपाय सुचवणार
महाराष्ट्राने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. या टास्क फोर्सकडून अल्पवयीन मुलांचा सोशल मीडिया वापर, त्याचे मानसिक, शारीरिक आणि शैक्षणिक परिणाम तसेच डिजिटल जाहिरातींचा प्रभाव यांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. याशिवाय राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचा अभ्यास करून योग्य कायदेशीर, तांत्रिक आणि प्रशासकीय उपाय सुचवले जाणार आहेत, असे शेलार यांनी सांगितले.