नवी दिल्ली : हकालपट्टी केलेल्या लोकसभा खासदार महुआ मोईत्रा यांनी शुक्रवारी अखेर येथील सरकारी बंगला रिकामा केला. निष्कासनाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची त्यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर एका दिवसात ही कारवाई केली गेली.

त्यांचे वकील शादान फरासत म्हणाले की, टेलिग्राफ लेनवरील घर क्रमांक ९ बी हे निवासस्थान अधिकारी येण्यापूर्वी सकाळी १० वाजता रिकामे झाले होते. कोणतीही कारवाई अधिकाऱ्यांना करावी लागली नाही.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या इस्टेट संचालनालयाने सकाळी बंगला रिकामा करण्यासाठी एक पथक पाठवले होते. आजूबाजूचा परिसर त्यासाठी संरक्षितही करण्यात आला होता. या आठवड्याच्या सुरुवातीला डीओईने मोईत्रा यांना घर खाली करण्याची नोटीस जारी केली. या संबंधात एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, बंगल्याचा ताबा अधिकृतपणे संपदा संचालनालयाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. मालमत्तेचे काही नुकसान झाले आहे का, याचे आम्ही मूल्यांकन करत आहोत.

गुरुवारी मोईत्रा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळू शकला नाही आणि त्यामुळे डीओईच्या नोटिशीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि त्यांना सरकारी बंगला रिकामा करण्यास सांगितले. न्यायाधीश गिरीश कठपलिया म्हणाले की, खासदारांचे खासदार राहण्याचे सोडून दिल्यानंतर त्यांना सरकारी निवासस्थानातून बाहेर काढण्याचा कोणताही विशिष्ट नियम न्यायालयासमोर आणला गेला नाही.