सरकारने अटल पेन्शन योजनेत (एपीवाय) मोठे बदल केले आहेत. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, १ ऑक्टोबरपासून आयकर भरणारी व्यक्ती या योजनेत सहभागी होण्यास पात्र असणार नाही. अटल पेन्शन योजना ही देशातील सामाजिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात एक प्रमुख मानली जाते. ही योजना मोदी सरकारने २०१५मध्ये सुरू केली होती. मुख्यतः असंघटित क्षेत्रातील लोकांना केंद्रीत करून ही योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेत सहभागी होणाऱ्यांची संख्या ४ कोटींच्या पुढे गेली आहे.

अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जर एखादा ग्राहक १ ऑक्टोबर किंवा त्यानंतर या योजनेत सामील झाला. त्यानंतर तो आयकरदाता असल्याचे आढळले. तर त्याचे अटल पेन्शन योजनेचे खाते बंद केले जाणार आहे. दरम्यानच्या काळात जमा केलेली रक्कम ग्राहकांना परत केली जाईल. अटल पेन्शन योजना प्रामुख्याने अशा लोकांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करते. जे सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या उत्पन्नाबद्दल आणि सामाजिक कल्याणाबद्दल अनिश्चित आहेत.

काय आहे योजना ?

अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत, वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर दरमहा १ ते ५ हजार पेन्शन मिळते. १८ वर्षे ते ४० वर्षे वयोगटातील व्यक्ती या योजनेत गुंतवणूक करू शकते. म्हणजेच यामध्ये किमान २० वर्षे गुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे. दरमहा १ ते ५ हजार रुपये पेन्शन मिळवण्यासाठी ग्राहकाला दरमहा ४२ ते २१० रुपये द्यावे लागतील. त्यासाठी वयाच्या १८ व्या वर्षी योजनेत सहभागी होता येईल.

जर एखाद्या ग्राहकाने वयाच्या ४० व्या वर्षी ही योजना घेतली तर त्याला दरमहा २९१ रुपये ते १,४५४ रुपये योगदान द्यावे लागेल. सबस्क्रायबर जितके जास्त योगदान देईल. तितके जास्त पेन्शन त्याला निवृत्तीनंतर मिळेल. सरकारच्या या हमी योजनेतही करकपातीचा लाभ मिळतो. यामध्ये कलम ८० सीसीसी आणि ८० सीसीडी अंतर्गत अतिरिक्त कर लाभ दिला जातो. खातेदाराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या/तिच्या जोडीदाराला समान पेन्शन दिले जाईल. सबस्क्राइबर आणि पती/पत्नी दोघांच्याही मृत्यूनंतर, ६० वर्षापर्यंत जमा झालेली पेन्शनची रक्कम नामनिर्देशित व्यक्तीला परत केली जाईल.

या योजनेअंतर्गत, गुंतवणूकदार मासिक, त्रैमासिक किंवा अर्ध-वार्षिक म्हणजेच 6 महिन्यांच्या कालावधीत गुंतवणूक करू शकतात. अनुदान स्वयं डेबीट केले जाईल. म्हणजे रक्कम आपोआप तुमच्या खात्यातून वजा केली जाईल आणि तुमच्या पेन्शन खात्यात जमा केली जाईल.