नवी दिल्ली : सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) 'आय-पॅक' कार्यालयावर टाकलेल्या छापेमारीदरम्यान पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी उपस्थिती लावल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ईडीच्या छापेमारीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांचे काम काय? असा सवाल विचारत ममतांच्या हस्तक्षेपावर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले. "अशाच प्रकरणात अन्य मुख्यमंत्री छाप्यात घुसले, तर सक्तवसुली संचालनालय काय उपाययोजना करणार? त्यांना हाती घेतलेले प्रकरण सोडवता येईल का ? पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी 'आय-पॅक' कार्यालयावर ईडीने टाकलेल्या छाप्यात उपस्थित राहणे, ही आनंददायी स्थिती नाही," अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने 'ईडी'च्या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, "मुख्यमंत्र्यांची ही कृती म्हणजे सत्तेचा प्रचंड गैरवापर आहे." निवडणूक रणनीतीकार संस्था 'आय-पॅक'चे प्रमुख प्रतीक जैन यांच्या घरातून आणि कार्यालयातून ममता बॅनर्जी यांनी कथितपणे लॅपटॉप, फोन आणि अनेक कागदपत्रे सोबत नेल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही ईडीने केली आहे.
तपास यंत्रणांना 'तो' अधिकार नाही !
पश्चिम बंगालचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला की, "केंद्र सरकारच्या एखाद्या विभागाला राज्य सरकारविरुद्ध याचिका दाखल करण्याची परवानगी देणे, हे संघराज्य रचनेसाठी धोकादायक ठरेल. सीबीआय, अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो, महसूल गुप्तचर संचालनालय आणि गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय यांसारख्या तपास यंत्रणांना राज्य सरकारवर खटला भरण्याचा अधिकार नाही."