पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. यावेळी त्यांनी 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन'वरून (एसआयआर) केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. ‘एसआयआर’च्या नावाखाली संपूर्ण बंगालमध्ये सामान्य जनतेला नाहक त्रास दिला जात आहे. निवडणुका जवळ आल्या की दुर्योधन आणि दु:शासन बंगालमध्ये येतात, असे म्हणत ममता यांनी खोचक टोला लगावला. तसेच आपल्याला काहीच फरक पडत नाही, असे म्हणत शहा यांनी केलेले सर्व आरोप ममतांनी फेटाळून लावले.

ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला की, केंद्र सरकार मतदार यादीतून १.५ कोटी नावे वगळली जातील, असा दावा करत आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया राजकीय फायद्यासाठी घाईघाईने केली जात आहे. बॅनर्जी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जर बंगालमध्ये दहशतवाद असेल, तर काश्मीरमधील पहलगामसारख्या घटनांची जबाबदारी कोण घेणार, त्यांनी दिल्लीत घडलेल्या घटनांचा उल्लेख करत केंद्राकडे उत्तर मागितले.

शहांचा दावा चुकीचा

जमिनीच्या मुद्द्यावर बोलताना ममता म्हणाल्या की, राज्य सरकार जमीन देत नाही, हा अमित शहा यांचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. सर्व रेल्वे प्रकल्प राज्य सरकारने जमीन दिल्यानंतरच पूर्ण झाले आहेत. कोळसा खाणीसाठी ‘ईसीएल’लाही राज्याने जमीन दिली. याशिवाय पेट्रापोल, चांग्राबांध आणि इतर सीमावर्ती भागातही जमिनी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

नावे का कापतात

केंद्र सरकारने १०० दिवसांचे काम, सर्व शिक्षा अभियान यांसारख्या अनेक केंद्रीय योजनांचा निधी रोखला असल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी केला. योजनांची नावे बदलून जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचे त्या म्हणाल्या. ममतांनी दावा केला की, ‘एसआयआर’च्या नावाखाली राजबंशी, मतुआ आणि आदिवासी समुदायाच्या लोकांची नावे यादीतून हटवली जात आहेत. जर आधार कार्ड आहे, तर वारंवार नावे का कापली जात आहेत, असा सवाल ममतांनी विचारला.