कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या राजकारणातील एका मोठ्या युगाचा अंत होत असल्याचे चित्र आता दिसू लागले आहे. पश्चिम बंगालमधील राजकीय समीकरणे आता वेगाने बदलू लागली आहेत. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसला मोठे धक्के बसत आहेत. सत्तेत असताना सावलीसारखे सोबत असणारे अनेक ‘खंदे समर्थक’ आणि बड्या नेत्यांनी आता ममतांची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला असून, पक्षाला गळती लागली आहे.
नुकत्याच झालेल्या २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मोठा धक्का बसला असून, त्यांच्या अत्यंत विश्वासू सहकाऱ्यांनी आता एकामागोमाग राजीनामे देण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या दशकभरापासून पडद्यामागून राज्यातील सत्तेची सूत्रे हाताळणारा ममता बॅनर्जी यांचा ‘कोर ग्रुप’ आता विस्कळीत होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
पदांच्या राजीनाम्याचे सत्र सुरू
तृणमूल काँग्रेसच्या पराभवाचे चित्र स्पष्ट होताच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या जवळचे अधिकारी, अर्थतज्ज्ञ आणि सल्लागारांनी पदांचा राजीनामा देण्यास सुरुवात केली. ममता बॅनर्जी यांच्या मुख्य सल्लागारपदी कार्यरत असलेले निवृत्त आयएएस अधिकारी अलापन बंदोपाध्याय आणि एच. के. द्विवेदी यांनी मंगळवारी आपले राजीनामे सादर केले. राज्य सचिवालयातील अधिकाऱ्यांनी या राजीनाम्यांनंतर आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती दिली. हे दोन्ही अधिकारी यापूर्वी पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत होते. राजकारणात अशा प्रकारच्या घडामोडींना ‘ग्रेट एग्झिट’ असे म्हटले जाते. ममता बॅनर्जी यांचे अत्यंत विश्वासू मानले जाणारे माजी मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री यांचे मुख्य सल्लागार अलापन बंदोपाध्याय यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
कायदेशीर आघाडीवरही मोठा धक्का
राज्याचे महाधिवक्ता किशोर दत्ता यांनीही राजभवनात जाऊन आपल्या पदाचा राजीनामा सादर केला. शिक्षक भरती घोटाळा आणि निवडणूक हिंसाचारासारख्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये सरकारची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती.
निष्ठेपेक्षा सत्तेला महत्त्व?
तृणमूलचा बालेकिल्ला शाबूत ठेवण्यात ज्या नेत्यांचा मोठा वाटा होता, त्यांनीच आता पक्षाला ‘रामराम’ ठोकल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. सत्ता हातात असेपर्यंत ‘दीदी’च्या शब्दाखातर धावून जाणारे हे समर्थक आता इतर राजकीय पर्यायांच्या शोधात आहेत.
सरकार यांचाही राजीनामा
प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि ‘पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’चे (डब्ल्यूबीआयडीसी) अध्यक्ष अभिरूप सरकार यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. ‘मुख्यमंत्री निवडणूक हरल्या आहेत, त्यामुळे या पदावर राहण्याचा मला नैतिक अधिकार नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे. अभिरूप सरकार हे ममता बॅनर्जी यांच्या आर्थिक धोरणांचे प्रमुख शिल्पकार मानले जात होते. सरकारची आर्थिक धोरणे बदलली जाणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.