नवी दिल्ली : बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांचे पद हे नवीन वकील संस्था आपले पदाधिकारी निवडत नाही तोपर्यंत केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाचेच आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच, नवनिर्वाचित संस्था अस्तित्वात येईपर्यंत कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयासाठी भारताचे अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांच्याशी सल्लामसलत करणे बंधनकारक असल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. आम्ही कोणत्याही आरोपांनी प्रभावित होणार नाही. व्यक्तीच्या वर्तनापेक्षा बार कौन्सिल संस्थेचे कामकाज सुरळीत चालणे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
प्रकरण काय
मनन मिश्रा यांच्या दीर्घकालीन कार्यकाळाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कार्यकाळ २०३० पर्यंत वाढवणाऱ्या अधिसूचनेला रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील माधवी दिवाण यांनी न्यायालयात सांगितले की, बीसीआयच्या नियमांनुसार अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. परंतु, ठराव मंजूर करून हा कार्यकाळ थेट पाच वर्षांपर्यंत (१७ एप्रिल २०२५ ते १६ एप्रिल २०३०) वाढवण्यात आला. अॅडव्होकेट्स अॅक्टच्या कलम ४(३) मधील तरतुदीचा गैरवापर करून निवडणुका टाळल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महत्त्वाचे आदेश
नव्याने स्थापन झालेल्या राज्य बार कौन्सिल्सने अधिसूचना जारी झाल्यापासून तीन आठवड्यांच्या आत आपले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इतर पदाधिकारी आणि बीसीआयसाठीचा एक प्रतिनिधी निवडण्याचे काम पूर्ण करावे, नवीन बीसीआयची निवड होईपर्यंत दैनंदिन कामे चालू राहतील. मात्र, कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेताना अॅटर्नी जनरल यांचा सहभाग आणि सल्ला आवश्यक असेल, असे आदेश देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी आहे.