नवी दिल्ली : कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने कर महसुलात वाढ करणे, सार्वजनिक खर्चाची प्रभाविता वाढवणे, वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी वचनबद्धता आणि उत्पादक कार्यक्षमता वाढवणे यासारख्या विविध उपाययोजना केल्या आहेत, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या वेळी सांगितले.

त्या पुढे म्हणाल्या की, वित्तीय प्रणाली मजबूत करण्यासोबतच सरकारने आपला प्रभावी भांडवली खर्च २०२०-२०२१ मध्ये ६.५७ लाख कोटी रुपयांवरून १३.७१ लाख कोटी रुपये आणि २०२३-२०२४ (बीई) आणि २०२४-२०२५ (बीई) मध्ये १४.९७ लाख कोटी रुपये केला आहे.

भांडवली खर्चात वाढ करण्यावर सरकारचा भर केवळ गुंतवणुकीला चालना देणार नाही तर कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी उच्च जीडीपी वाढ देखील देईल, असे त्या म्हणाल्या. त्यासोबतच राज्य सरकारांना ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कॅपेक्स कर्ज आणि कर हप्त्यांचे फ्रंट-लोडिंग यासारख्या उपायांद्वारे त्यांचा भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. कॉर्पोरेट कर दर कमी करणे, थेट विदेशी गुंतवणुकीचे उदारीकरण आणि व्यवसाय सुलभता वाढवणे यासारख्या इतर विविध उपायांनी खासगी गुंतवणुकीत शाश्वत वाढीसाठी आश्वासक परिस्थिती निर्माण केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

परिणामी, अर्थव्यवस्थेतील एकूण गुंतवणुकीचा दर २०२२-२०२३ मध्ये जीडीपीच्या २९.२ टक्क्यांवर एकत्रित झाला आणि एनएसओच्या आगाऊ अंदाजानुसार २०२३-२०२४ मध्ये हा दर २९.८ टक्क्यांपर्यंत वाढला, असेही त्या म्हणाल्या.

कोविड-१९ मुळे प्रभावित झालेल्या २०२०-२०२१ या महामारीच्या वर्षाच्या शेवटी कर्ज आणि जीडीपी गुणोत्तर ८९.६ टक्क्यांपर्यंत वाढले. २०२०-२०२१ मध्ये महसुली तुटवडा आणि साथीच्या रोगामुळे अतिरिक्त खर्चाच्या आवश्यकतांमुळे सरकारी कर्जामध्ये तीव्र वाढ झाल्यानंतर, जीडीपीच्या सापेक्ष सामान्य सरकारी कर्ज गेल्या दोन वर्षांमध्ये हळूहळू कमी होत शेवटी मार्च २०२३(हंगामी)मध्ये ८१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले, असेही त्यांनी सांगितले.