नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार्यातून समृद्धी या दृष्टिकोनाशी संबंधित ‘सहकार टॅक्सी’ योजना केंद्र सरकार सुरू करणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत केली. ही सहकार तत्त्वावर चालणारी ‘राइड-हेलिंग’ सेवा असून मध्यस्थांचा सहभाग टाळून थेट चालकांना फायदा मिळवून देणे हा या सेवेचा उद्देश आहे.
सहकारी संस्थांना दुचाकी, टॅक्सी, रिक्षा आणि चारचाकी वाहनांची नोंदणी करता येणार आहे. या निर्णयामुळे या क्षेत्रात मक्तेदारी असलेल्या ‘ओला’ आणि ‘उबर’ यासारख्या कंपन्यांना आव्हान निर्माण होणार आहे. ही सेवा ‘ओला’ आणि ‘उबर’सारख्या ॲप-आधारित ‘राइड-हेलिंग’ कंपन्यांच्या मॉडेलवर आधारित असेल.
सहकार्यातून समृद्धी
लोकसभेत याबाबत माहिती देताना अमित शहा म्हणाले की, हा उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकार्यातून समृद्धी’ या दृष्टिकोनाशी संबंधित आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सहकार मंत्रालय ही योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सतत काम करत आहे आणि येत्या काही महिन्यांत एक मोठी ‘सहकार टॅक्सी’ सेवा सुरू केली जाईल, ज्याचा थेट फायदा चालकांना होईल.
‘ओला’ आणि ‘उबर’सारख्या कंपन्यांची अॅप-आधारित टॅक्सी सेवेत मक्तेदारी आहे. अलीकडेच या कंपन्यांवर भेदभावपूर्ण सेवा शुल्क आकारत असल्याचा आरोप झाला होता. आयफोन आणि अँड्रॉइड युजर्ससाठी प्रवासाचे भाडे वेगवेगळे असल्याचे काहींनी आरोप केले होते. त्यानंतर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने या कंपन्यांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण अर्थात ‘सीसीपीए’ने ॲपआधारित टॅक्सी कंपनी उबर, ओलाला ग्राहकांच्या तक्रारींनंतर नोटीस बजावली होती. या सेवा अँड्रॉइड फोनधारक आणि आयफोनधारकांबाबत शुल्क आकारताना दुजाभाव करत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले होते.
भाडे कसे ठरते?
सोशल मीडियावर याबाबत काही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर ‘उबर’ने यावर उत्तर देताना सर्व आरोप फेटाळले होते. तसेच कंपनीने ग्राहक कुठल्या प्रकारचा फोन वापरतात त्यावरून भाडे ठरत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. ‘पीकअप पॉइंट्स’, पोहचण्यासाठी लागणारा वेळ आणि ‘ड्रॉप ऑफ पॉइंट’ यामुळे भाडे वेगवेगळे दाखवत असल्याचे कंपनीने म्हटले होते. तसेच प्रवासासाठी आकारले जाणारे भाडे हे ग्राहकाचा फोन बनवणारी कंपनी कोणती आहे यावरून ते ठरत नाही, असेही कंपनीने स्पष्ट केले होते.
'सहकार विमा कंपनी'ही स्थापणार
देशात जनतेला विमा सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी एक 'सहकारी विमा कंपनी'ही स्थापन करण्यात येणार असल्याचे शहा म्हणाले. अल्पावधीतच ही खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी विमा कंपनी बनेल, असेही ते म्हणाले.