मोदी आडणावर मानहानी प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुरत न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे राहुल गांधी यांना त्यांची खासदारकी परत मिळणार आहे.

मोदी आडनाव मानहानी प्रकरणात राहुल गांधी यांना गुजरातच्या न्यायालयाने दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली होती. राहुल गांधी यांनी गुजरात न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. यामुळे गांधी यांना आपली खासदारकी परत मिळणार आहे.

न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न

राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती देताना न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, "आडनावाच्या बदनामीवर शिक्षा सुनावताना सर्वाधिक दोन वर्षांची शिक्षा का सुनावली? त्यांची खासदारकी रद्द व्हावी यासाठी त्यांना शिक्षा सुनावली होती का? त्यापैकी एक दिवसाची जरी शिक्षा कमी असती तरी त्यांची खासदारकी रद्द करता आली नसती. यामुळे या प्रकरणात जास्तीत जास्त दोन वर्षाची शिक्षा सुनावन हे हेतूपुरस्पर होतं का?" असे काही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत.

ज्या क्षणी शिक्षेला स्थगिती मिळते त्या क्षणी खासदारकी पुन्हा मिळते. राहुल गांधी यांना या संबंधी लोकसभा अध्यक्षांना त्याची एक प्रत द्यावी लागणार आहे. आता यावर लोकसभा सचिवालय किती वेगाने काम करते ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

नक्की काय आहे मोदी आडनाव प्रकरण ?

2019 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान १३ एप्रिल रोजी कर्नाटकात राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात मोदी आडनावावर भाष्य केलं होतं. 'सगळ्या चोरांचं आडनाव मोदी का आहे?' असं विधान राहुल गांधी यांनी केलं होतं. यानंतर भाजप नेते पूर्नेश मोदी यांनी सुरत कोर्टात त्यांच्या विरोधात मानहानीची याचिका दाखल केली होती. 'राहुल गांधींनी असं विधान करत मोदी आडनावाच्या लोकांची बदनामी केली आहे.' असं पूर्नेश मोदी यांनी म्हटलं होतं.

याप्रकरणी गुजरातच्या सुरतमधील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने मार्च महिन्यात याबाबतचा निकाल देत राहुल गांधी यांना याप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं. तसंच त्यांना दोन वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. यामुळे लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली होती.