नवी दिल्ली : गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) खेळते कर्ज देण्यापासून रोखण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावामुळे सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या वैध खेळत्या भांडवलाच्या वितरणात अडथळा निर्माण होईल, असे उद्योगांची मध्यवर्ती संस्था ‘एफआयएसएमई’ने मंगळवारी म्हटले आहे. तसेच केंद्रीय बँकेने या योजनेवर पुनर्विचार करावा, असे आवाहनही केले आहे.
‘फेडरेशन ऑफ इंडियन मायक्रो अँड स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्रायझेस’ने (एफआयएसएमई) या महिन्याच्या सुरुवातीला जारी केलेल्या ‘ड्राफ्ट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनीज - क्रेडिट फॅसिलिटीज) अमेंडमेंट डायरेक्शन्स, २०२६’ वर चिंता व्यक्त केली आहे. एनबीएससीकडून खेळत्या कर्जावर पूर्णपणे बंदी घातल्यास एमएसएमईचे खेळते भांडवल ठप्प होऊ शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
या मसुद्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने प्रस्ताव दिला की, ‘एनबीएफसी’ने फक्त अशाच क्रेडिट उत्पादनांची ऑफर द्यावी जी मुदत कर्जाच्या स्वरूपातील असतील आणि त्यांनी कोणतेही खेळती उत्पादने देऊ नयेत. केंद्रीय बँकेने २८ ऑगस्टपर्यंत या मसुद्यावर भागधारकांकडून अभिप्राय मागवले आहेत.
संस्थेचे सरचिटणीस अनिल भारद्वाज यांनी सांगितले की, अनिश्चित काळासाठी मुदतवाढ, कर्जदारांचा लपलेला ताण आणि नुकसानकारक ॲॅप-आधारित कर्जांबाबत आरबीआयची चिंता समजण्यासारखी आहे. तथापि, एखाद्या उत्पादनक्षम उद्योगासाठीचे खेळते भांडवल हे ग्राहकांच्या खेळत्या कर्जापेक्षा वेगळे असते. नियमावलीने उत्पादनाच्या जोखीम आणि वर्तनाला लक्ष्य केले पाहिजे, केवळ ते फिरते आहे म्हणून एक वैध वित्तपुरवठा साधन रद्द करू नये.
एनबीएफसीद्वारे खेळत्या कर्ज सुविधांवरील सर्वसमावेशक बंदीवर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.
अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांनी ग्राहकांच्या सोयीच्या कर्जाला उत्पादनक्षम खेळत्या भांडवलाच्या वितरणापासून वेगळे केले पाहिजे. अंडररायटिंग, देखरेख, माहिती प्रसिद्ध करणे आणि डेटा-गव्हर्नन्स आवश्यकतांद्वारे जोखमींचे नियंत्रण केले पाहिजे आणि बँकांकडून पुरेसा वित्तपुरवठा न होणाऱ्या बाजार घटकांना निधी पुरवण्यात एनबीएफसीची महत्त्वाची भूमिका जपली पाहिजे, असे त्यात म्हटले आहे.
पीडब्ल्यूसी इंडियाचे पार्टनर आणि आर्थिक सल्लागार राणेन बॅनर्जी यांनी सांगितले की, खेळत्या कर्ज सुविधेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे क्रेडिट मर्यादेत वितरीत केलेली रक्कम परत केल्यानंतर क्रेडिट मर्यादा पुन्हा पूर्ववत होते.
ही खेळती कर्जाची सुविधा एमएसएमईसाठी महत्त्वाची आहे. कारण त्यांना केवळ वापरलेल्या मर्यादेवरच व्याजाचा खर्च येतो. एमएसएमई कधीही परतफेड करू शकतात आणि मुदत कर्जाप्रमाणे त्यांना नवीन कर्जासाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नसते, असे त्यांनी सांगितले.
गेटफाइव्ह फंड्सचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीकांत गोयल म्हणाले की, एक सामान्य सूक्ष्म आणि लहान उद्योग बऱ्याचदा कमी रोख रक्कमेच्या बफरसह काम करतो आणि या उद्योगांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे वेळेवर पेमेंट मिळणे होय. तथापि, दीर्घकाळात हे फायदेशीर ठरू शकते, कारण या निर्णयामुळे एमएसएमईना त्यांचा कॅश फ्लो आणि खर्च व्यवस्थित आणि सुटसुटीत पद्धतीने व्यवस्थापित करण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले.
एमएसएमईला कर्ज देण्यात एनबीएफसीची भूमिका महत्त्वाची
एफआयएसएमईने म्हटले की, बँकांकडून ज्या उद्योग, प्रदेश, क्षेत्र आणि कर्जाच्या आकारांना बऱ्याचदा पुरेसे कर्ज मिळत नाही, त्यांना सेवा देण्यात एनबीएफसी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या प्रस्तावित उपायाचा उद्देश अपारदर्शक कर्ज वितरण आणि थकबाकी लपवण्यासाठी नवीन कर्ज देण्यावर आळा घालणे असला, तरी यामुळे एमएसएमईद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या वैध खेळत्या भांडवलाच्या वितरणात नकळत अडथळा येऊ शकतो.