बंगळुरू : ‘मुदा’ घोटाळ्यातील अनियमिततेबद्दल कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची चौकशी करून खटला चालविण्यास राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मंजुरी दिली होती. त्याला सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी रिट अर्जाद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून कर्नाटक हायकोर्टाने २९ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाला दिले आहेत. त्यामुळे सिद्धरामय्या यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
सारासार विचार न करताच खटला चालविण्यास राज्यपालांनी मंजुरी दिली, हे घटनेतील तत्त्वांच्या विरोधात आहे. मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला घटनेच्या अनुच्छेद १६३ नुसार बंधनकारक असतानाही तो झुगारण्यात आला, असे सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.
राज्यपालांचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही, निर्णय देताना अवलंबिण्यात आलेली पद्धत सदोष होती, अतिविचारातून घेण्यात आलेला तो निर्णय होता. त्यामुळे राज्यपालांचा आदेश रद्द करण्यासाठी सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या आदेशाला रिट अर्जाद्वारे हायकोर्टात आव्हान दिले.
सुनावणी पुढे ढकलण्याचे विशेष न्यायालयास आदेश
दरम्यान, सिद्धरामय्या यांच्याविरोधातील तक्रारींची सुनावणी २९ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलावी, असा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोमवारी लोकप्रतिनिधी विशेष न्यायालयास दिला. राज्यपालांच्या आदेशाला आव्हान देणारी रिट याचिका मुख्यमंत्र्यांनी दाखल केली असून त्यावर न्या. एम. नागप्रसन्न यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
राजकीय लढाई लढताना आपल्यात अधिक जोश (ऊर्जा) येतो, आपली सद्सदविवेकबुद्धी सुस्पष्ट आहे, ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी आपल्या वतीने युक्तिवाद करणार आहेत, न्यायव्यवस्थेवर आपला पूर्ण विश्वास आहे, न्यायालयाकडून दिलासा मिळेल याचा विश्वास आहे, कारण आपण चुकीचे काहीच केलेले नाही, असे सिद्धरामय्या यांनी येथे वार्ताहरांना सांगितले.
राजभवन, भाजप, जेडीएसचे हे कारस्थान - मुख्यमंत्री
जवळपास ४० वर्षांपूर्वी म्हणजे १७ ऑगस्ट १९८४ रोजी आपण प्रथम मंत्री झालो, आपल्या राजकीय कारकीर्दीवर एकही डाग नाही, आपले राजकीय जीवन एखाद्या खुल्या पुस्तकासारखे आहे, आपण कधीही चुकीचे वागलो नाही, यापुढेही वागणार नाही, राज भवन, भाजप आणि जेडीएस यांनी आपली प्रतिमा मलीन करण्यासाठी रचलेले हे कारस्थान आहे, असे सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.