नवी दिल्ली : देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे १५ टक्के विद्यार्थ्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत प्रचंड मानसिक तणाव, नैराश्य किंवा चिंता अनुभवली आहे, तर ९ टक्के विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येचे विचार आल्याचे नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासंबंधी समस्या आणि आत्महत्या रोखण्यासाठी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय कृती दलाने घेतलेल्या देशभरातील सर्वेक्षणातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
हा सर्व्हे अहवाल राष्ट्रीय कृती दलाच्या अंतिम अहवालाचा भाग असणार असून, हा अहवाल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सादर होण्याची शक्यता आहे. आयआयटी दिल्ली आणि आयआयटी बॉम्बेमधील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येनंतर देशभरात संतापाची लाट पसरली होती. या पार्श्वभूमीवर या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत. कृती दलाने घेतलेल्या या सर्वेक्षणात देशभरातील २.४३ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला. यामध्ये ६७ टक्के विद्यार्थी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहेत.
सुमारे ३४ टक्के विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसमध्ये काही प्रमाणात परकेपणा किंवा भेदभावाची भावना जाणवल्याचे सांगितले. तर ३२ टक्के विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या संस्थेत समुपदेशन सेवा उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले. केवळ ५६ टक्के विद्यार्थ्यांनी गंभीर समस्या हाताळण्यासाठी संस्थात्मक प्रशासनावर विश्वास दाखवला आहे.
भेदभावाची कारणे
कृती दलाने यापूर्वी सादर केलेल्या मध्यंतर अहवालात उच्च शिक्षणातील भेदभावावर बोट ठेवले होते. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये सामाजिक भेदभाव, लैंगिक छळ, वसतिगृहातील कडक नियम, आणि नीट-यूजी व जेईई रँकवरून होणारी जातीवर आधारित हेटाळणी यांसारख्या गंभीर समस्या मांडल्या होत्या.
विद्यार्थ्यांच्या अडचणी
उपस्थितीचे कडक नियम, तासनतास चालणारे वेळापत्रक आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत अमानवी स्तरावरील ऑन-कॉल ड्युटीचे तास, अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये 'रिलेटीव्ह ग्रेडिंग' आणि प्लेसमेंटच्या अटींमुळे निर्माण झालेली तीव्र स्पर्धा, पीएचडी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गाईड्सकडून होणारा दुर्लक्षपणा किंवा अति-नियंत्रण आणि शोषण या प्रमुख अडचणी आहेत.