संग्रहित छायाचित्र पीटीआय
राष्ट्रीय

२०२९ मध्येही एनडीएचेच सरकार, नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान - अमित शहा

केंद्रातील एनडीए सरकारच्या ताकदीवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या विरोधी पक्षांवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी टीका केली.

Swapnil S

चंडीगड : केंद्रातील एनडीए सरकारच्या ताकदीवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या विरोधी पक्षांवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी टीका केली. केंद्रातील एनडीए सरकार आपला हा कार्यकाळ पूर्ण करील, इतकेच नव्हे तर २०२९ मध्येही एनडीएच केंद्रात सरकार स्थापन करील, असा दावा शहा यांनी केला.

मणिमाजरा पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे उद्घाटन शहा यांच्या हस्ते करण्यात आले त्यानंतर ते एका सभेत बोलत होते. विरोधकांना जे वक्तव्य करावयाचे आहे ते त्यांना करू द्यावे, काळजीचे कारण नाही, २०२९ मध्येही एनडीए सरकारच सत्तेवर येईल आणि नरेंद्र मोदी हेच पुन्हा पंतप्रधान होतील असे आपण आश्वस्त करतो, असेही शहा म्हणाले.

लोकसभेच्या निवडणुकीत विरोधकांना थोडेफार यश मिळाले त्यामुळे आपण निवडणूकच जिंकली असे त्यांना वाटत आहे. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला जेवढ्या जागा मिळाल्या त्यापेक्षा जास्त जागा भाजपला लोकसभेच्या या निवडणुकीत मिळाल्या आहेत, असे गृहमंत्री म्हणाले.

विरोधकांना अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण करावयाचे आहे त्यामुळेच ते सातत्याने हे सरकार टिकणार नाही, असे म्हणत आहेत. मात्र केंद्र सरकार केवळ हाच कार्यकाळ पूर्ण करणार नाही तर २०२९ मध्येही आमचेच सरकार येईल, विरोधी पक्षांनी विरोधी बाकांवर बसण्याची तयारी करावी आणि विरोधक म्हणून परिणामकारक काम करणे शिकावे, असेही गृहमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

२१ व्या शतकातील सर्वात मोठ्या सुधारणा - गृहमंत्री

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे तीन नवे फौजदारी कायदे ही २१ व्या शतकातील सर्वात मोठी सुधारणा असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. या कायद्यांच्या संपूर्ण अंमलबजावणीनंतर भारत हा आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण फौजदारी न्याय पद्धत असलेला जगातील सर्वात मोठा देश होईल, असेही गृहमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

चीनकडून भव्य लष्करी संचलनात अत्याधुनिक शस्त्रांचे आज प्रदर्शन

अर्बन कंपनी, बोट ब्रँडच्या मूळ कंपनीला IPO लाँच करण्यासाठी सेबीची परवानगी; १३ कंपन्या एकत्रितपणे १५,००० कोटी उभारणार

घटनेतील तरतुदींचे स्पष्टीकरण करणार, सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती; राष्ट्रपती, राज्यपालांवर विधेयकावर कालावधीचे बंधन

GST परिषदेची आज बैठक; दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील कर कमी होण्याची शक्यता

विरार-अलिबाग अंतर दोन तासांत पार होणार; मल्टिमॉडेल मार्गिकेला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी