नवी दिल्ली : राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षेत (नीट-यूजी) सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (एनटीए) कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अधिक कडक भूमिका घेतली.
परीक्षा पद्धतीत कायमस्वरूपी संस्थात्मक सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला निर्देश देताना डॉ. के. राधाकृष्णन समिती आणि नंदन नीलेकणी उच्चाधिकार कार्यगटाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी काय पावले उचलली, याचा सविस्तर अहवाल ३ आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यास सांगितले आहे.
न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राधाकृष्णन समितीने ही एक पद्धतशीर समस्या असल्याचे अचूक ओळखले आहे. कागदावर सर्व नियम चांगले दिसतात, परंतु एक परीक्षा पार पडल्यानंतर दुसऱ्या परीक्षेपर्यंत सर्व चित्र बदलते. म्हणूनच या सुधारणांचे 'संस्थात्मीकरण' होणे आवश्यक आहे," असे खंडपीठाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 'नीट' परीक्षेची सध्याची सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत मजबूत आणि त्रुटीरहित असल्याचा दावा केला. त्यांनी सुरक्षेची माहिती देताना सांगितले: प्रश्नपत्रिकांची निर्मिती: एका विषयासाठी अनेक मॉडरेटर्सकडून सुमारे ५०० प्रश्नांचा संच तयार करून घेतला जातो, ज्यामुळे कोणत्याही एका व्यक्तीला अंतिम प्रश्नांची माहिती असणार नाही.
२०२४ मधील नीट-यूजी परीक्षेतील पेपरफुटीच्या वादानंतर केंद्र सरकारने शिक्षण मंत्रालयाद्वारे डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. तसेच परीक्षा प्रणालीत तांत्रिक व संरचनात्मक सुधारणांसाठी इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक कृती दल तयार करण्यात आला होता. 'फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन' आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी एनटीएची पुनर्रचना करावी किंवा त्याऐवजी एक नवीन स्वायत्त आणि मजबूत संस्था स्थापन करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत.
यूपीएससीचे उदाहरण
परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेने काळाच्या ओघात स्वतःला अद्ययावत केले पाहिजे. लोकसेवा आयोगाने सातत्याने परीक्षा घेत स्वतःचे एक संस्थात्मक कौशल्य आणि अनुभव विकसित केला आहे. एनटीएकडेही सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान असायला हवे. परीक्षांची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ब्लॉकचेनसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
दररोज एक मंत्री देणार एका विद्यापीठाला भेट
देशातील तरुण आणि 'जेन-झेड' पिढीपर्यंत पोहोचण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने एक मोठा आउटरीच प्लॅन तयार केला आहे. या उपक्रमांतर्गत दररोज एक केंद्रीय मंत्री देशातील एका विद्यापीठाला भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधतील. तरुणांच्या समस्या, त्यांचे प्रश्न जाणून घेणे आणि देशासमोरील विविध मुद्द्यांवर त्यांची मते समजून घेणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.