राष्ट्रीय

जीएसटी बैठकीत निर्मला सितारामण यांचा मोठा निर्णय ; 'हे' महत्वाचे औषध होणार स्वस्त

ऑनलाईन गेमिंगला जीएसटीच्या कक्षेत आणून त्यावर २८ % कर लागू करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे

नवशक्ती Web Desk

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय मंगळवारी जाहीर करण्यात आले. यावेळी ऑनलाईन गेमिंगला जीएसटी अंतर्गत आणून त्यावर २८ टक्के कर लागू करणं आणि कर्करोगाच्या औषधांवरुन IGST काढून टाकणं असे महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ऑनलाईन गेमिंगवर जीएसटी लावण्याच्या निर्णयावर स्पष्टीकरण देताना अर्थमंत्री सितारामण यांनी सांगितलं की, याविषयावर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजच्या काळात ऑनलाईन गेमिंग उद्योगाचा प्रभाव आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न या बाबींवर प्रत्येक राज्याशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

या बैठकीत सेडान कार वर २२ टक्के कंपनसेशन सेस लावण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे, जी २८ टक्के जीएसटीच्या व्यतिरिक्त असेल. आता या श्रेणीतील वाहनं घेण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे. दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी सांगितलं की, सेडान कारवर २२ टक्के सेस लागू देणार नाही. तसंच या बैठकीत कर्करोगावरील औषधांवर जीएसटी लावला जाणार नसल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं. सध्या या औषधांवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जातो. या औषधाच्या एका डोसची किंमत ६३ लाख रुपये आहे.

चित्रपट गुहात मिळाणारे खाद्यपदार्थ महाग असताना अशी सर्वांची तक्रार असते. आता सिनेमागृहातील खाद्यपदार्थांवरील जीएसटी कमी करण्यााचा निर्णय देखील या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसंच न शिजवलेल्या वस्तूंवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरुन ५ टक्क्यांवर करण्यात आला आहे. त्यामुळे कच्चा किंवा न तळलेल्या गोष्टी स्वस्त झाल्या आहेत.

विरार-अलिबाग अंतर दोन तासांत पार होणार; मल्टिमॉडेल मार्गिकेला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मराठा आंदोलनाचा विजय! अखेर मनोज जरांगे-पाटलांनी पाचव्या दिवशी उपोषण सोडले; राज्य सरकारकडून ८ पैकी ६ मागण्या मान्य

घटनेतील तरतुदींचे स्पष्टीकरण करणार, सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती; राष्ट्रपती, राज्यपालांवर विधेयकावर कालावधीचे बंधन

चीनकडून भव्य लष्करी संचलनात अत्याधुनिक शस्त्रांचे आज प्रदर्शन

GST परिषदेची आज बैठक; दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील कर कमी होण्याची शक्यता