नागपूर : देशात गरीबांची संख्या वाढत असून ही बाब चिंताजनक आहे. काही मूठभर जणांकडे संपत्ती एकवटत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.
नागपूर येथे झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी शेती, उत्पादन, कर, पायाभूत विकासात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आदी विषयावर आपली मते व्यक्त केली.
ते म्हणाले की, देशात गरीबांची संख्या वाढत आहे, तर संपत्तीचे केंद्रीकरण काही मूठभर नागरिकांच्या हाती होत आहे. हे होता कामा नये. अर्थव्यवस्था वाढणे गरजेचे असून नोकऱ्या निर्माण होणे गरजेचे आहे. तसेच ग्रामीण भागाचा विकास झाला पाहिजे. संपत्तीच्या विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजेत, असे गडकरी यांनी सुचवले.
भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याने उदारमतवादी आर्थिक धोरणे स्वीकारल्याबद्दल माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांनाही श्रेय दिले, परंतु संपत्तीचे अनियंत्रित केंद्रीकरण योग्य नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
भारताच्या आर्थिक रचनेत विकास दरामध्ये (जीडीपी) मोठे असंतुलन आहे. उत्पादन क्षेत्राचे योगदान २२ ते २४ टक्के, तर सेवा क्षेत्राचे योगदान ५२-५४ टक्के आहे, तर ग्रामीण भागातील जनता ६५ ते ७० टक्के शेतीवर जगते. मात्र, विकासदरात त्यांचे योगदान केवळ १२ टक्के आहे, असे गडकरी म्हणाले.
तुम्ही रिकाम्यापोटी एखाद्याला तत्त्वज्ञान सांगू शकत नाही, असे स्वामी विवेकानंदांचे वक्तव्य त्यांनी सांगितले. सीए हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन बनू शकतात. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने बदलत आहे. ती केवळ प्राप्तिकर विवरण पत्र किंवा जीएसटी विवरणपत्रे भरून होत नाही, असे त्यांनी सांगितले. देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत ते म्हणाले की, वाहतूक क्षेत्रात आपण मोठे बदल केले आहेत. रस्ते बांधणीत 'बीओटी' (बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा) हे तत्त्व आणले. त्यामुळे रस्ते बांधणीत निधीची कमतरता जाणवली नाही. माझ्याकडे पैशाची कमतरता नाही, तर कामाची कमतरता आहे, असे मी म्हणालो.
केदारनाथला ५ हजार कोटी रुपये खर्च करून रोपवे बनवण्यात येणार आहे. कंत्राटदार यासाठी सर्व खर्च करायला तयार आहे. तसेच केंद्र सरकारला ८०० कोटी रुपयांची रॉयल्टी द्यायला तयार आहे. जेव्हा उत्तराखंड सरकारने आम्हाला रॉयल्टीचे वाटप करण्यास सांगितले, तेव्हा मी विचारले की, ते तोट्यात असलेल्या युनिट्सनाही वाटून देतील का, असे गडकरी म्हणाले.