राष्ट्रीय महामार्गांवरील विविध परवानग्या आणि ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने रस्ता वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने ‘राजमार्ग प्रवेश’ (RAJMARG PRAVESH - http://rajmargpravesh.morth.gov.in ) या सुधारित वेब पोर्टलचा शुभारंभ केला. केंद्रीय रस्ता वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते या पोर्टलचे लोकार्पण करण्यात आले. यामुळे राष्ट्रीय महामार्गांशी संबंधित ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आणि इतर आवश्यक मंजुरींसाठी आता एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून अर्ज करता येणार आहेत.

या कार्यक्रमाला मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि नॅशनल हायवेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) चे पदाधिकारी उपस्थित होते.

कोण करू शकणार अर्ज?

राष्ट्रीय महामार्गांलगत किंवा त्यावर होणाऱ्या विविध कामांसाठीची परवानगी प्रक्रिया आता या एकाच डिजिटल पोर्टलवरून पूर्ण करता येणार आहे. सामान्य नागरिक, खासगी कंपन्या किंवा उद्योगसंस्था आणि सरकारी विभाग राष्ट्रीय महामार्गांशी संबंधित विविध परवानग्यांसाठी या एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून अर्ज करू शकतील.

देशात राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे झपाट्याने विस्तारत असल्याने अशा अर्जांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीवरील प्रशासकीय ताण कमी करण्यासाठी ही सुधारित प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.

पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट, जोड रस्ता...कोणत्या अर्जासाठी उपयोग?

जर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या खासगी भूखंडासाठी किंवा उद्योगासाठी महामार्गावरून रस्ता जोडणी अथवा प्रवेशद्वार हवे असेल तर ते देखील या प्लॅटफॉर्मद्वारे शक्य होईल. तसेच, या पोर्टलद्वारे, पेट्रोल पंप, विश्रांती संकुले, रस्त्यालगत सुविधा केंद्रे आणि जोडरस्ते यांसाठी अर्ज करता येतील. याशिवाय, पाणीपुरवठा पाइपलाइन, गॅस पाइपलाइन, ऑप्टिकल फायबर केबल, वीजवाहिन्या आदी सुविधा महामार्गाच्या बाजूने किंवा खालून टाकण्यासाठीही सरकारी व खासगी संस्थांना अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

काय होणार फायदा?

पूर्वी अशा परवानग्या स्वतंत्र कार्यालयांमार्फत किंवा प्रादेशिक पातळीवर हाताळल्या जात होत्या. नव्या पोर्टलमुळे सर्व अर्ज एकाच प्रणालीतून हाताळले जातील. अर्जदारांना त्यांच्या अर्जाची सद्यस्थिती आणि अपेक्षित वेळमर्यादा ऑनलाइन पाहता येईल. केंद्र सरकारने ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ अंतर्गत कागदपत्राधारित प्रक्रियांना डिजिटल स्वरूप देण्यावर भर दिला आहे. ‘राजमार्ग प्रवेश’ पोर्टल हे त्याच दिशेने उचललेले आणखी एक पाऊल मानले जात आहे. या पोर्टलवरून अर्ज सादर करणे, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे, शुल्क भरणे आणि अधिकृत प्रतिसाद मिळवणे ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण करता येईल. त्यामुळे अर्जदार आणि कार्यालयांमधील प्रत्यक्ष संपर्क कमी होऊन प्रक्रियेला गती मिळेल.

केंद्रीकृत प्रणालीमुळे अर्जांची संख्या, प्रक्रिया कालावधी आणि परवानगींचे प्रकार यासंबंधी डेटा उपलब्ध होईल.भविष्यातील धोरणनिर्मितीसाठी ही माहिती उपयुक्त ठरणार आहे.

देशातीले वाढते महामार्गांचे जाळे

भारताचे राष्ट्रीय महामार्ग जाळे सध्या १,४५,००० किलोमीटरपेक्षा अधिक विस्तारले आहे. महामार्गालगत वाढणाऱ्या व्यावसायिक आणि निवासी विकासामुळे विविध परवानग्यांची मागणी वाढली आहे. या वाढत्या मागणीला तोंड देण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचे बळकटीकरण आवश्यक असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. ‘राजमार्ग प्रवेश’ पोर्टलचा विस्तार हा महामार्ग प्रशासन अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळेवर निर्णय देणारे बनवण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या कार्यक्रमाला रस्ता वाहतूक व महामार्ग सचिव व्ही. उमाशंकर, महासंचालक (रस्ता विकास) व विशेष सचिव विनय कुमार राजावत, NHAI चे अध्यक्ष संतोष कुमार यादव, सदस्य (प्रशासन) विशाल चौहान आणि NHIDCL चे व्यवस्थापकीय संचालक कृष्ण कुमार यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.