सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणतीच आशा नाही. तुम्हाला वाटते की, सुप्रीम कोर्टाकडून तुम्हाला दिलासा मिळेल तर ते चुकीचे आहे. सुप्रीम कोर्टात ५० वर्षांच्या अनुभवानंतर मी हे सांगत आहे.
पीपल्स ट्रिब्यूनल येथे सिब्बल बोलत होते. ते म्हणाले की, “सुप्रीम कोर्टाने कोणताही ऐतिहासिक निकाल देऊ दे; मात्र वास्तविक परिस्थिती बदलत नाही. सुप्रीम कोर्ट तुमच्या खासगी जीवनाबाबत निकाल देते, तर दुसऱ्या बाजूला ‘ईडी’चे अधिकारी आपल्या घरी येतात. २००२मध्ये गुजरात दंग्याबाबत पंतप्रधान मोदी व अन्य लोकांना ‘एसआयटी’ने क्लीनचिट दिली. काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी जकिया जाफरी यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले; मात्र सुप्रीम कोर्टाने याचिका रद्द केली.” २००९मध्ये छत्तीसगडमध्ये नक्षलविरोधी अभियानात सुरक्षा दलांनी १७ आदिवासींना ठार केले. या घटनेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची याचिका फेटाळून लावली. हे सर्व निकाल न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतले.
संवेदनशील प्रकरणे ठरावीक न्यायाधीशांनाच
“संवेदनशील प्रकरणे ठरावीक न्यायाधीशांनाच सोपवली जातात. त्यामुळे याचा निकाल काय लागणार याचा अंदाज येतो. मी ज्या ठिकाणी ५० वर्षे अभ्यास केला. त्या न्यायालयाबाबत बोलू इच्छित नाही; मात्र आता आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे. आम्ही जर बोलणार नसू, तर कोण बोलणार आहे,” असा प्रश्न त्यांनी केला.