सिमला : पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरविण्यात आलेल्या आमदारांना निवृत्तीवेतन न देण्याबाबतचे विधेयक बुधवारी हिमाचल प्रदेश विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. सदर विधेयक मंजूर झाल्याने राजकीय लाभ मिळविण्यासाठी पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांवर वचक बसेल, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग सुक्खू यांच्या सरकारने हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यांचे भत्ते आणि निवृत्तीवेतन) दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले. फेब्रुवारी महिन्यात अपात्र ठरविण्यात आलेल्या आमदारांनाही या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. विधेयक पारित होण्यापूर्वी, अपात्र ठरलेल्या आमदारांनाही या विधेयकातील तरतूदी लागू असतील, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वीच अपात्र ठरलेल्या काँग्रेस आमदारांच्या निवृत्ती वेतनावर याचा फरक पडण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाचा सर्वाधिक फटका पहिल्यांदा निवडून आलेल्या आणि अपात्र ठरलेल्या काँग्रेसच्या दोन आमदारांना बसणार आहे.

भाजपाचा विरोध

दरम्यान, या विधेयकाला भारतीय जनता पक्षाकडून मात्र विरोध करण्यात आला आहे. हे विधेयक राजकीय द्वेषातून पारित करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच या विधेयकामुळे आमदारांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचेही भाजपाच्या नेत्यांनी म्हटले आहे.