चेक बाऊन्स झाल्यास बँकेला, खातेदाराला मोठा मनस्ताप होतो. अनेकदा न्यायालयीन पायऱ्या झिजवण्याची वेळ खातेदारावर येते. यावर केंद्र सरकारने आता कठोर पावले उचलण्याची तयारी चालवली आहे. चेक बाऊन्स केल्यास संबंधिताच्या दुसऱ्या बँक खात्यातून पैसे घेतले जातील, तसेच नवीन बँक खाते काढण्यास प्रतिबंध करण्याबरोबरच ‘सिबील’ स्कोअरवर परिणाम होईल, असे कठोर नियम केंद्र सरकार तयार करत आहे.

चेक बाऊन्स प्रकरणावर उच्चस्तरीय बैठक बोलवण्यात आली होती. चेक बाऊन्स प्रकरणाबाबत प्रभावी मार्ग काढण्यासाठी केंद्रीय वित्त खाते नवीन नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. चेक बाऊन्स झाल्यास तो चेक देणाऱ्याच्या दुसऱ्या खात्यातून पैसे वळते करणे, नवीन खाते उघडण्यावर बंदी घालणे आदी पावले उचलण्याचा विचार सुरू आहे. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी झाल्यास चेक देणाऱ्याला पैसे द्यावेच लागतील. ही प्रकरणे न्यायालयात नेण्याची गरज पडणार नाही. तसेच पैसे नसताना चेक जारी करण्याची प्रकरणेही थांबतील. पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲँड इंडस्ट्रीजने केंद्रीय अर्थखात्याला सांगितले की, चेक बाऊन्स झाल्यास संबंधित व्यक्तीला त्याच्या खात्यातून पैसे काढण्यास प्रतिबंध करावा. त्यामुळे चेक जारी करणारी व्यक्ती ही जबाबदार बनू शकेल.

सिबील स्कोअरही कमी होणार

चेक बाऊन्समुळे न्यायालयीन कामकाजावर ताण वाढतो. त्यामुळे कायदेशीर मार्ग अवलंबण्यापूर्वी चेक जारी करणाऱ्याच्या खात्यात पैसे नसल्यास दुसऱ्या बँक खात्यातून पैसे घेणे, चेक बाऊन्स प्रकरण हे कर्जाच्या हप्ता चुकवण्याप्रमाणे मानणे, तसेच त्याची सूचना ‘सिबील’ सारख्या कंपन्यांना देणे आदी उपाययोजना केल्या जातील. त्यामुळे चेक बाऊन्स झाल्यास त्यांच्या ‘सिबील’ स्कोअरवर परिणाम होऊ शकेल.