सर्व राज्यांमध्ये बुलडोझर कारवाईला बंदी घालणारा अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यापासून रोखण्यासाठी असा कोणताही आदेश सर्वत्र लागू होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि पी.एस.नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने पक्षकारांना या प्रकरणातील युक्तिवाद पूर्ण करण्यास सांगितले असून बुलडोझरच्या कारवाईविरोधात जमियत उलेमा-ए-हिंदने दाखल केलेल्या याचिकेवर १० ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. खंडपीठाने म्हटले की “आम्ही सर्वसमावेशक आदेश देऊ शकतो का? असा सार्वत्रिक आदेश काढला तर आम्ही अधिकाऱ्यांना उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यापासून रोखणार नाही का? महापालिका कायद्यानुसार बांधकाम अनधिकृत असेल तर अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सर्वसमावेशक आदेश देता येईल का?”त्यावर याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे म्हणाले की, “दंगलीतील आरोपींवर सरकार जाणीवपूर्वक कारवाई करत आहे. आम्ही कायद्याला बांधील आहोत. एखाद्यावर गुन्हा दाखल झाला तर त्याची घरे पाडली पाहिजेत, हे आपल्या समाजात मान्य नाही. आसाममधील एका व्यक्तीच्या घराची तोडफोड करण्यात आली, कारण तो काही गुन्ह्यांतील आरोपी होता.” वरिष्ठ वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की पोलिस अधिकारी एखाद्याला शिक्षा करण्यासाठी घरे पाडण्याचा अवलंब करू शकत नाहीत.