नवी दिल्ली : सध्या ग्राहकांना वीज जोडणी मिळण्यास विलंब लागतो. पण, आता मेट्रो शहरात राहणाऱ्या ग्राहकांना तीन दिवसांत, महापालिका क्षेत्रातील ग्राहकांना सात दिवसांत, तर ग्रामीण भागातील ग्राहकांना १५ दिवसांत विजेची जोडणी मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने वीज कायदा (ग्राहकांचे हक्क) २०२० मधील सुधारणांना मंजुरी दिली आहे, असे केंद्रीय ऊर्जा खात्याने सांगितले.
घरावर सौरऊर्जा बसवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सुधारणा केल्या आहेत. बहुमजली इमारतीत राहणाऱ्या ग्राहकांना कोणत्या प्रकारची जोडणी घ्यावी याचा अधिकार मिळेल. तसेच इमारतीतील सामायिक भागासाठी वेगळे बिल, बॅकअप जनरेटर आदी सुविधा या नवीन कायद्यांतर्गत मिळतील, असे ऊर्जा खात्याने म्हटले आहे.
वीज वितरण कंपनीने बसवलेल्या मीटरच्या रिडिंगबाबत तक्रार केल्यास त्याची तपासणी करावी लागेल, असे ऊर्जा खात्याने त्यांच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
सध्या मेट्रो शहरात विजेचे कनेक्शन मिळवण्याचा कालावधी सात दिवसांचा आहे. तो आता तीन दिवसांवर आला आहे. मनपा भागात १५ दिवसांवरून सात दिवस, तर ग्रामीण भागात ३० दिवसांऐवजी १५ दिवसांत कनेक्शन मिळेल. ग्रामीण डोंगराळ भागात ग्राहक राहत असल्यास त्यांना विजेचे कनेक्शन मिळण्याचा कालावधी ३० दिवसांचाच राहील. छतावर सौरऊर्जेचे कनेक्शन मिळण्याची प्रक्रिया वेगवान केली आहे. १० केव्हीपेक्षा अधिक क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारायचा असल्यास त्याचा व्यवहार्यता अहवाल २० ऐवजी १५ दिवसांत करावा लागेल. निर्धारित वेळेत हा अभ्यास पूर्ण न झाल्यास त्याला मंजुरी दिल्याचे जाहीर केले जाईल. तसेच ५ किलोवॉट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारायचा असल्यास त्याचा खर्च वीज वितरण कंपनीने स्वत:हून करायचा आहे. त्याचबरोबर विजेच्या वाहनांना चार्जिंग करायला वेगळे कनेक्शन ग्राहक मागू शकतो, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
ग्राहकांना आवडीप्रमाणे वीज कनेक्शन देणे व मीटर व बिलिंगबाबत पारदर्शकता बाळगणे या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
ग्राहकाने वीज वापराबाबत तक्रार केल्यास वीज वितरण कंपनीने पाच दिवसांत अतिरिक्त मीटर लावणे गरजेचे आहे. हा अतिरिक्त मीटर तीन महिन्यांसाठी लावला जाईल. त्यातून विजेच्या खपाचे मोजमाप केले जाईल. ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन विविध पावले उचलली जाणार आहेत, असे केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी सांगितले.
सरकारने वीज कायदा २०२० हा तयार केला होता. देशातील सर्व वीज वितरण कंपन्यांसाठी सेवेचा दर्जा निश्चित करायला हा कायदा केला. बिल, तक्रारी, नुकसानभरपाई व नवीन कनेक्शनचा कालावधी आदी बाबींचा विचार त्यात केला आहे.