नवी दिल्ली : नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचा (एनएसई) बहुप्रतीक्षित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आयपीओ) जून महिन्यात दाखल केलेल्या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) नंतर अनेक बदलांमधून गेला आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे आयपीओच्या आकारात केलेली कपात होय.
एक्स्चेंजने ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) अंतर्गत विकल्या जाणाऱ्या समभागांची (शेअर्सची) संख्या डीआरएचपीमधील प्रस्तावित १४.९ कोटींवरून कमी करून १२.६४ कोटी केली आहे; यात साधारण १५ टक्क्यांची कपात झाली आहे. हा आयपीओ पूर्णपणे ‘ऑफर-फॉर-सेल’ स्वरूपाचा असल्याने, शेअर्सच्या संख्येत झालेली ही कपात थेट आयपीओचा एकूण आकार कमी करते.
नुकत्याच जाहीर झालेल्या प्रति शेअर ₹१,७०० ते ₹१,७८५ या प्राईज बँडनुसार, या आयपीओद्वारे ₹२१,४९४ ते ₹२२,५६९ कोटी उभारले जाण्याचा अंदाज आहे. हा आकडा आधीच्या अंदाजित ₹३०,००० कोटींपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे.
आयपीओचा आकार लहान झाल्यामुळे भारतातील सर्वात मोठ्या आयपीओंच्या यादीतील याचे स्थानही बदलले आहे. प्राईज बँडच्या वरच्या टप्प्यावर या आयपीओचा आकार ₹२२,५६९ कोटी गृहीत धरला, तर २०२४ मधील ‘ह्युंदाई मोटर इंडिया’च्या ₹२७,८७० कोटींच्या आयपीओनंतर हा देशातील दुसरा सर्वात मोठा आयपीओ ठरेल. तथापि, तो २०२२ मध्ये आलेल्या लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआयसी) च्या ₹२१,००० कोटींच्या आयपीओपेक्षा मोठा असेल.