नवी दिल्ली : अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत तेल कंपन्यांना ३० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याबरोबरच अन्य पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५२,६६७ कोटी रुपयांच्या पॅकेजलाही मंजुरी देण्यात आली. यात एलपीजी, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासासंदर्भातील कामांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने काही सार्वजनिक तेल वितरण कंपन्यांना अनुदान देण्यास मंजुरी दिली आहे. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपन्यांना एलपीजी विक्रीमध्ये तोटा होत असून, त्याची भरपाई म्हणून ३०,००० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे अनुदान नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माध्यमातून या कंपन्यांना वितरित केले जाणार आहे. ही सर्व रक्कम एकाच वेळी दिली जाणार नाही. बारा टप्प्यांमध्ये कंपन्यांना हे अनुदान दिले जाणार आहे.
ईशान्येकडील विकासावर भर
ईशान्य भारतातील राज्यांच्या विकासकामांवरही भर देण्यात आला असून आसाम, त्रिपुरा या राज्यासाठी ४,२५० कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान पॅकेज देण्यास मंजुरी दिली गेली आहे. दक्षिण भारतातही रस्ते विकास करण्यासाठी मरक्कनम-पुदुच्चेरी हा चार पदरी महामार्ग निर्माण आणि विकासासाठी २,१५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प
केंद्र सरकारने दोन महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी निधी मंजूर केला आहे. नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशनसाठी (एनआयपीसी) २० हजार कोटींचा विशेष निधी मंजूर केला असून या निधीतून सौर, पवन आणि ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प उभारले जातील. नॅशनल क्लीन इन्वेस्टमेंट लिमिटेडसाठी (एनसीआयएल) ७ हजार कोटींची नवीन भांडवली मदत केली जाणार असून यातून क्लीन टेक्नोलॉजी, इनोव्हेटिव स्टोरेज सोल्युशन्स, स्मार्ट ग्रिड्स मध्ये गुंतवणूक होणार आहे.