नवी दिल्ली : देशातील सरकारी तेल कंपन्यांच्या नफ्यात आगामी काळात मोठी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवरील नफ्याचे प्रमाण वाढले आहे.
कंपन्यांवरील वाढते कर्ज आणि इंधन करांबाबतची अनिश्चितता यामुळे दीर्घकालीन कमाईवर मर्यादा येऊ शकतात, असा अंदाज जेपी मॉर्गनच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
सरकारी कंपन्यांचा पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवरील एकत्रित नफा आता मध्यपूर्वेतील नुकत्याच झालेल्या संघर्षपूर्व पातळीच्याही वर गेला आहे. खनिज तेलाच्या घसरलेल्या किमती आणि केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात केलेली कपात यामुळे हा नफा वाढला आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू झाल्यानंतर जागतिक बाजारात तेलाचे दर गगनाला भिडले होते. परंतु भारतातील किरकोळ विक्रीचे दर दीर्घकाळ स्थिर ठेवण्यात आले होते. मे महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर साडेसात रुपयांची वाढ करूनही, तो दर प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा कमीच होता.
कारण काय : आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर कमी होणे
सरकारी मदत : केंद्र सरकारकडून उत्पादन शुल्कात कपात
सध्याची स्थिती : नफ्याचे प्रमाण युद्धपूर्व पातळीपेक्षा अधिक
थकीत आव्हाने : कंपन्यांवरील कर्जाचा वाढता बोजा आणि भविष्यातील करवाढीची शक्यता