नवी दिल्ली : कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी ३१ मार्चपर्यंत कायम राहणार आहे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने मंगळवारी स्पष्ट करण्यात आले. केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ रोजी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
ही बंदी उठवण्यात आल्याचे वृत्त आल्याने त्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यावर सरकारने मंगळवारी स्पष्टीकरण दिले आहे. कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आलेली नाही. ती लागू आहे आणि त्या स्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही, असे ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी मंगळवारी सांगितले. ग्राहकांना वाजवी दरात कांद्याची पुरेशी घरगुती उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असेही ते म्हणाले. कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवल्याच्या वृत्तानुसार लासलगाव येथे १९ फेब्रुवारी रोजी मोडल घाऊक कांद्याचे दर ४०.६२ टक्क्यांनी वाढून १८०० रुपये प्रति क्विंटल झाले. ते १७ फेब्रुवारीला १२८० रुपये प्रति क्विंटल होते.
सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी ३१ मार्चनंतरही ही बंदी उठवली जाण्याची शक्यता नाही. कारण रब्बी (हिवाळी) कांद्याचे उत्पादन कमी होण्याची अपेक्षा आहे. २०२३ च्या रब्बी हंगामात कांद्याचे उत्पादन २२.७ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज होता. कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये रब्बी कांद्याच्या व्याप्तीचे मूल्यांकन करतील.