राष्ट्रीय

मतभेदांमुळे विरोधी पक्षांनी ताकद गमावली; नोबेल विजेते अमर्त्य सेन यांचा निष्कर्ष

भारतातील विरोधकांची ताकद ही त्यांच्यातील मतभेदांमुळे गमावली गेली आहे, असे सांगत काँग्रेसमधील अनेक संघटनात्मक समस्यांचे निराकरण करणेही गरजेचे आहे, असे स्पष्ट मत नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेन यांनी एका मुलाखतीत व्यक्त केले.

Swapnil S

कोलकाता : भारतातील विरोधकांची ताकद ही त्यांच्यातील मतभेदांमुळे गमावली गेली आहे, असे सांगत काँग्रेसमधील अनेक संघटनात्मक समस्यांचे निराकरण करणेही गरजेचे आहे, असे स्पष्ट मत नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेन यांनी एका मुलाखतीत व्यक्त केले.

जातनिहाय जनगणना ही विचारात घेता येऊ शकते परंतु, वंचित घटकांसाठी भारतात उत्तम शिक्षण, आरोग्य सेवा मिळणे आणि लैंगिक समानतेद्वारे अधिक सक्षमीकरण केले जाण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.

भारतासारख्या लोकशाही देशाचा नागरिक असल्याचा मला अत्यंत अभिमान आहे, परंतु राष्ट्राचे लोकशाही स्वरूप वाढविण्यासाठी कठोर परिश्रम करण्याची गरज आहे. संयुक्त जनता दल आणि रालोद यांच्यासारख्या महत्त्वाचे मित्रपक्षांची साथ मिळविण्यात इंडिया आघाडी अपयशी ठरली असल्याचे सांगून त्यांना इंडिया आघाडीला आकर्षित करता आले नाही, असे त्यांनी सांगितले.

मूडीज ॲनालिटिक्सने शुक्रवारी भारताची अर्थव्यवस्था २०२४ मध्ये ६.१ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, जो २०२३ मध्ये ७.७ टक्क्यांच्या वाढीपेक्षा कमी आहे, असे त्यांनी दाखवून दिले.

भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यास राज्यघटना बदलू शकते, या विरोधकांच्या दाव्याबद्दल विचारले असता सेन म्हणाले की, देशाची घटना सरकारने बदलल्याने काही फार मोठे साध्य होणार नाही. तर सरकारचे एकमेव धर्माधारित लक्ष्य असण्याची ती दृष्टी आहे, त्याच्याशी ती बाब समांतर होईल. मात्र त्याचा भारतातील सामान्य लोकांना काही फायदा होणार नाही.

वंचितांसाठी शिक्षण, आरोग्य व लैंगिक समानता महत्त्वाचे

जात जनगणना हा एक महत्त्वाचा मतदानाचा मुद्दा बनवणाऱ्या विरोधकांवर बोलताना सेन म्हणाले की, भारताला आपल्या वंचितांसाठी अधिक सक्षमीकरणाची गरज आहे. जातीची जनगणना हा विचार करण्यासाठी एक चांगला असू शकेल परंतु, भारताला सर्वात जास्त गरज आहे ती वंचितांसाठी उत्तम शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि लैंगिक समानतेद्वारे अधिक सक्षमीकरणाची.

देश धर्मनिरपेक्षच

भारत हा धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना असलेला देश आहे, परंतु केवळ हिंदू अस्मितेवर लक्ष केंद्रित करणे बहुसंख्य हिंदूंसाठी सोपे असू शकते. मात्र हे भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेमुळे आणि बहुसांस्कृतिक स्वरूपाचा विश्वासघात करणारे आहे, असे ते म्हणाले.

सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष श्रीमंतांकडे

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करताना सेन यांनी सांगितले की, भारतातील सत्ताधारी वर्ग श्रीमंतांच्या हितसंबंधांकडे लक्ष देतात. व्यापक निरक्षरता, आजारी आरोग्य व्यवस्था आणि मोठ्या प्रमाणात दिसत असणारी लैंगिक असमानता यामुळे भारतीय गरीबांची प्रगती करणे कठीण होते.

लोकशाहीसाठी कठोर परिश्रम हवेत

लोकसभा निवडणुकीबद्दल सेन म्हणाले की, भारतासारख्या लोकशाही देशाचा नागरिक असल्याचा मला अतिशय अभिमान आहे. परंतु आपण देशाचे लोकशाही स्वरूप वाढविण्यासाठी कठोर परिश्रम केले पाहिजे.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश