राष्ट्रीय

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये उद्रेक ;भरमसाट वीज बिलांमुळे असंतोषाची ठिणगी

स्थानिक नागरिकांमध्ये अनेक वर्षे नाराजी होती ती आता उफाळून आली आहे

नवशक्ती Web Desk

कोटली : पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांनी पाकिस्तानी सरकारविरुद्ध जोरदार निदर्शने सुरू केली असून त्यांनी आलेली भरमसाट वीज बिले भरण्यास नकार दिला आहे.

नागरिकांचे म्हणणे आहे की, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सुमारे ५००० मेगावॅट वीजनिर्मिती होते. पुढील वर्षी तो आकडा १० हजार मेगावॅटवर जााईल. पण, त्याचा खूप कमी वापर स्थानिक पातळीवर होतो. सर्व फायदा पाकिस्तानला मिळतो. पाकव्याप्त काश्मीरच्या कोटली जिल्ह्यातील नागरिकांना गेल्या महिन्यात एकूण १३९ कोटी रुपयांची वीज बिले आली आहेत. त्यांनी सरकारचा निषेध म्हणून ही बिले भरण्यास नकार दिला आहे. आतापर्यंत त्यापैकी केवळ १९ कोटी रुपयांची बिले भरली गेली आहेत. उर्वरित १२० कोटींची थकबाकी आहे. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, पुढील महिन्यात ते इतकीही बिले भरणार नाहीत. पाकिस्तानी सरकार जोपर्यंत त्यांच्या रास्त मागण्यांकडे लक्ष देत नाही, तोपर्यंत हा निषेध सुरूच राहील. आंदोलनात नागरिक एकत्र राहिल्यास सरकार झुकेल, असा त्यांना विश्वास वाटतो. त्यांच्या मते हे केवळ वीज बिलांसंबंधी आंदोलन नाही. त्यांच्या न्याय्य हक्कांचा लढा आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या गिलगिट, हुंझा, बाल्टिस्तान या प्रदेशावर पाकिस्तानने १९४७ पासून अवैधपणे कब्जा केला आहे. हा भाग पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखला जातो. तेथील नागरिकांना पाकिस्तानी सरकारने कायमच दुय्यम आणि सापत्नभावाची वागणूक दिली आहे. तेथील नैसर्गिक साधनस्रोत ओरबाडून घेतले आहेत. पण, जनतेला अगदी मूलभूत सुविधाही व्यवस्थित उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत.

साधनांचा वापर, पण सुविधांपासून वंचित

पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रदेश अत्यंत डोंगराळ आहे आणि तेथून अनेक नद्या-नाले उगम पावतात. डोंगरउताराचा वापर करून येथे जलविद्युत निर्मिती करण्यास मोठा वाव आहे. पाकिस्तानने त्याचा फायदा करून घेत या प्रदेशात मोठी वीजनिर्मिती चालवली आहे. पण, त्याचा फायदा स्थानिक नागरिकांना कमी होतो. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये निर्माण होणारी बरीचशी वीज पाकिस्तानच्या अन्य भागांत वापरली जाते. या परिस्थितीबाबत तेथील स्थानिक नागरिकांमध्ये अनेक वर्षे नाराजी होती. ती आता उफाळून आली आहे.

मुंबईसह राज्यातील कबुतरखाने बंद होणार; उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची माहिती

बाळ चोरीला गेल्यास रुग्णालयाची नोंदणी रद्द होणार; राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई, दिल्ली मेट्रो शहरांचा झगमगाट आता संधीच्या नकाशावर मागे! आता Freshers साठी चेन्नई ठरतंय पगाराचा नवा 'हॉटस्पॉट'

आता २४ तास वाळू वाहतूक; GPS, CCTV बसवणे बंधनकारक; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सभागृहात घोषणा

सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांची मारेकरी! महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राहुल गांधी आक्रमक