नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय विस्तारित अधिवेशन गुरूवारपासून म्हणजे १६ ते १८ एप्रिल या दरम्यान आयोजित करण्यात आले आहे. या काळात केंद्र सरकारतर्फे घटनादुरुस्ती विधेयक आणि सीमांकन विधेयकासह तीन महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. संसदेतील महिलांना ३३ टक्के आरक्षण आणि दशकांमधील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता केंद्र सरकार लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. या प्रक्रियेनंतर लोकसभेतील जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यासाठी केंद्र सरकार नवीन 'सीमांकन आयोग' (डिलिमिटेशन कमिशन) स्थापन करणार असून, २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी २००२ मध्ये सीमांकन करण्यात आले होते, मात्र त्यावेळी केवळ मतदारसंघांच्या सीमा बदलण्यात आल्या होत्या आणि जागांची संख्या कायम ठेवण्यात आली होती.

या विधेयकांमुळे नवीन जागा निर्माण करण्याचा आणि विद्यमान मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आगामी जनगणनेला वेळ लागणार असल्याने हे सीमांकन २०११ च्या जनगणनेवर आधारित असेल. ही तीन विधेयके १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या विस्तारित काळात संसदेत मांडली जाणार आहेत.

वाढत्या लोकसंख्येनुसार राज्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी दर काही दशकांनी नवीन जागा निर्माण करणे आणि त्यांच्या सीमा ठरवणे ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. आतापर्यंत १९५२, १९६३ आणि १९७३ मध्ये अशा प्रकारे सीमांकन करण्यात आले आहे. १९७३ मध्ये १९७१ च्या जनगणनेनुसार लोकसभेच्या ५४३ जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या, त्यावेळी देशाची लोकसंख्या ५४.८ कोटी इतकी होती. आता होत असलेले सीमांकन हे अशा प्रकारचे पाचवे सीमांकन ठरेल.