केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचं विशेष अधिवेश बोलावलं आहे. सोमवारी संसदेच्या जुन्या इमारतीत या अधिवेशनाला सुरुवात झाली. यावेळी केंद्र सरकार एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसून आलं. सोमवारी झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी मिळाल्याचं समजतंय. तसंच दुसरी बाब म्हणजे लोकसभेतील जागा ३३ टक्यांनी वाढवल्या जाण्याची शक्यता आहे. सध्या लोकसभेत ५४३ खासदार आहेत. यात ३३ टक्क्यांनी वाढ केल्यास यात जवळपास १८० जागांची भर पडून लोकसभेची सदस्यसंख्या ७२३ ते ७२५ पर्यंत जाईल. आज हे दोन्ही निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तसंच आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महिला खासदारांना संबोधित करण्याची देखील शक्यता आहे. आज दुपारी एक वाजेनंतर लोकसभेचं सत्र सुरु सुरु होणार असून याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
सध्या संसदेची सध्याची क्षमता ही १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित आहे. इंदिरा गांधी यांनी आणिबाणीच्या काळात २००१ पर्यंत पुनर्रचना होणार नसल्याचा ठराव केला होता. नंतर संसदेतच ही मुदत २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली होती. त्यामुळे गेल्या पाच दशकांपासून खासदारांच्या संख्येक कुठलीही वाढ झाली नव्हती. तसंच वाढत चाललेल्या लोकसंख्ये नुसार लोकप्रतिनिधींची संख्या देखील वाढवली पाहीजे, अशी देखील मागणी जोर धरत असते.
नव्या संसदेची रचना
संसदेच्या जुन्या सभागृहात संयुक्त अधिवेशनाची वेळ आली तर ते सेंट्रल हॉलमध्ये भरवल जात. नव्या संसदेत मात्र राज्यसभा आणि लोकसभेचे खासदार एकत्र बसू शकतील अशी रचना करण्यात आली आहे. या इमारतीत लोकसभेतच जवळपास १२८० खासदार वेळप्रसंगी बसू शकतील. अशी रचना करण्यात आली आहे. जुन्हा संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये ४३६ खासदार बसू शकतील इतकीच क्षमता होती.
देशाचे माजी राष्ट्रपती दिवंगत प्रवण मुखर्जी यांनी गेल्या पाच दशकांपासून खासदारांची संख्या वाढत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली होती लोकांच्या नव्या गरजांनुसार लोकसभेची संख्या किमान १००० असली पाहिजे असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. आता लोकसभा तोंडावर आल्याने ही पुनर्ररचना या टर्म ऐवजी पुढच्या टर्ममध्ये वाढण्याची शक्यता आहे.