नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते पवन खेडा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा धक्का दिला. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीवर केलेल्या आरोपांच्या प्रकरणात संभाव्य अटकेपासून संरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने खेडा यांना संबंधित प्रकरणासाठी आसाममधील सक्षम न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रकरण काय
५ एप्रिल रोजी एका पत्रकार परिषदेत पवन खेडा यांनी सरमा यांच्या पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. रिनिकी शर्मा यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त पासपोर्ट आणि परदेशात अघोषित मालमत्ता असल्याचा दावा खेडा यांनी केला होता. तसेच ९ एप्रिल रोजी होणाऱ्या आसाम विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती लपवल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. सरमा आणि त्यांच्या पत्नीने हे सर्व आरोप खोटे आणि बनावट असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहेत.
न्यायालयाची भूमिका
न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. अतुल एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी खेडा यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पवन खेडा यांनी २० एप्रिलपर्यंत अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. आसाममधील ज्या न्यायालयात खेडा जामिनासाठी अर्ज करतील, त्या न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय किंवा तेलंगणा उच्च न्यायालयाने केलेल्या कोणत्याही प्रतिकूल टिप्पणीचा विचार न करता प्रकरणाचा निकाल द्यावा.
कायदेशीर गुंतागुंत
यापूर्वी १५ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला स्थगिती दिली होती, ज्यामध्ये खेडा यांना एक आठवड्याचा ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला होता. आसाम सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, हे प्रकरण प्रादेशिक अधिकारक्षेत्राचे असून खेडा यांनी थेट तेलंगणा उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचे कोणतेही ठोस कारण दिले नव्हते.