राष्ट्रीय

आधी शांतता नंतरच संबंध सुधारण्यावर चर्चा

भारत-चीनमध्ये सीमेबाबत विशेष प्रतिनिधींची बैठक २०१९ मध्ये झाली होती

नवशक्ती Web Desk

जोहान्सबर्ग : लडाखमधील समस्येचा जोपर्यंत पूर्ण तोडगा निघत नाही, शांतता जोवर प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत भारत-चीन संबंध सुरळीत होणार नाहीत, अशा शब्दांत भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी चीनला सुनावले.

जोहान्सबर्गला ‘फ्रेंड‌्स ऑफ ब्रीक्स’ बैठक आयोजित केली आहे. त्यात चीनचे वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी वांग यी यांच्याशी डोवल यांनी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी लडाखसारख्या सीमावर्ती भागात शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न कायम ठेवण्याची गरज असल्याचे सांगितले. त्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध सुरळीत होण्यातील बाधा नष्ट होऊ शकतील.

परराष्ट्र खात्याच्या निवेदनानुसार, भारत-चीन सीमेच्या पश्चिम भागात प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर २०२० नंतर सामरिक विश्वास व राजनैतिक विश्वास कमी झाला आहे. भारत-चीन या देशांचे संबंध दोन्ही देशांसाठी नव्हे, तर जगासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. भारत-चीनमध्ये सीमेबाबत विशेष प्रतिनिधींची बैठक २०१९ मध्ये झाली होती.

सूत्रांनी सांगितले की, समस्या सोडवण्यासाठी सीमाभागात शांती बहाल करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यावर डोवल यांनी जोर दिला. त्यामुळे दोन्ही देशांचे द्विपक्षीय संबंध पुन्हा सुरळीत करण्यातील बाधा दूर होऊ शकेल.

चीनची सरकारी एजन्सी ‘शिन्हुआ’ने सांगितले की, दोन्ही देशांनी आपापसात विश्वास वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी परस्पर सहमती, सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करावे. द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत लवकरात लवकर करणे गरजेचे आहे. बहुपक्षीय वाद आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे लोकशाहीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या अधिक न्याय्य विकासाला चालना देण्यासाठी भारतासह विकसनशील देशांसोबत काम करण्यास चीन तयार आहे, असेही ते म्हणाले.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश