राष्ट्रीय

पेन्शनधारकांचे निवृत्तीवेतन एकाचवेळी खात्यात येणार,ईपीएफओचा प्रस्ताव

सध्या ईपीएफओची १३८ प्रादेशिक कार्यालये त्यांच्या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांच्या खात्यात पेन्शन हस्तांतरित करतात.

वृत्तसंस्था

७३ लाख पेन्शनधारकांना मिळणारी पेन्शन अर्थात निवृत्तीवेतन त्यांच्या खात्यात एकाचवेळी ट्रान्सफर करण्याच्या तयारीत आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) २९ आणि ३० जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीत केंद्रीय पेन्शन वितरण प्रणाली स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर विचार केल्यानंतर त्याला मंजुरी देण्यासाठी सज्ज आहे. या प्रणालीच्या स्थापनेमुळे देशभरातील ७३ लाख पेन्शनधारकांच्या खात्यावर निवृत्तीवेतन एकाच वेळी हस्तांतरित केले जाऊ शकते.

सध्या ईपीएफओची १३८ प्रादेशिक कार्यालये त्यांच्या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांच्या खात्यात पेन्शन हस्तांतरित करतात. अशा परिस्थितीत पेन्शनधारकांना वेगवेगळ्या दिवशी आणि वेळेला पेन्शन मिळते. एका सूत्राने सांगितले की २९ आणि ३० जुलै रोजी होणाऱ्या ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीच्या (सीबीटी) बैठकीत केंद्रीय पेन्शन वितरण प्रणालीच्या निर्मितीचा प्रस्ताव मांडला जाईल. कामगार मंत्रालयाने बैठकीनंतर एका निवेदनात म्हटले की, यानंतर, क्षेत्रीय कार्ये टप्प्याटप्प्याने केंद्रीय डेटाबेसवर हलतील ज्यामुळे सुरळीत कामकाज आणि वर्धित सेवा वितरण सक्षम होईल. केंद्रीकृत प्रणाली कोणत्याही सदस्याच्या सर्व पीएफ खात्यांचे डी-डुप्लिकेशन आणि विलीनीकरण सुलभ करेल. हे नोकरी बदलल्यावर खाते हस्तांतरणाची आवश्यकता काढून टाकेल, असे त्यात म्हटले होते. सूत्राने सांगितले की ही प्रणाली सुरु केल्यानंतर १३८ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या डेटाबेसच्या (माहिती) आधारे पेन्शनचे वितरण केले जाईल. यामुळे ७३ लाख पेन्शनधारकांना एकाच वेळी पेन्शन दिली जाणार आहे. सूत्राने सांगितले की सर्व क्षेत्रीय कार्यालये त्यांच्या क्षेत्रातील पेन्शनधारकांच्या गरजा वेगळ्या पद्धतीने हाताळतात, ज्यामुळे पेन्शनधारक वेगवेगळ्या दिवशी पेन्शन दिले जाते.

गुजरातेत हिंदी सक्ती नसेल, तर ती महाराष्ट्रात कशासाठी? खासदार सुप्रिया सुळे यांचा संतप्त सवाल

आज विजयी मेळावा; उद्धव-राज ठाकरे वरळीत एकाच मंचावर येणार

‘जय गुजरात’मुळे वादंग; अमित शहांपुढे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या घोषणेमुळे विरोधक संतप्त

मथुरेची शाही ईदगाह मशीद वादग्रस्त संरचना नाही; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षाची याचिका फेटाळली

मुद्रांक शुल्कातील निधी थेट देणार; स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी नवीन कार्यपद्धती - बावनकुळे