साखर हंगाम २०२१-२२ (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) दरम्यान किंमत स्थिर राखण्यासाठी सरकारने १०० लाख मेट्रिक टनापर्यंत साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

डीजीएफटीने जारी केलेल्या आदेशानुसार, १ जून २०२२ पासून ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत साखर संचालनालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या विशिष्ट परवानगीने साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाईल.

साखरेच्या विक्रमी निर्यातीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. साखर हंगाम २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० मध्ये, केवळ ६.२ एलएमटी, ३८ एलएमटी आणि ५९.६० एलएमटी साखर निर्यात झाली. साखर हंगाम २०२०-२१ मध्ये ६० एलएमटीचे उद्दिष्ट होतं तर सुमारे ७० एलएमटी साखर निर्यात झाली आहे. चालू साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये, सुमारे 90 एलएमटी निर्यातीचे करार झाले आहेत. सुमारे ८२ एलएमटी साखर, कारखान्यांनी निर्यातीसाठी पाठवली आहे आणि जवळपास ७८ एलएमटी साखर निर्यात झाली आहे. चालू साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये साखरेची निर्यात सर्वोच्च आहे. साखर हंगामाच्या शेवटी साखरेचा साठा ६० ते ६५ एलएमटी राहील याची खातरजमा या निर्णयामुळे केली जाणार आहे.