नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी शुल्कात केलेली कपात प्रामुख्याने तेल कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी आणि इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी मदत करेल, असे ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनचे (एआयपीडीए) अध्यक्ष अजय बन्सल यांनी शुक्रवारी सांगितले. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि रुपयाचे घसरलेले मूल्य यामुळे तेल विपणन कंपन्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत होता. या कर कपातीमुळे कंपन्यांना त्यांचा खर्च भागवणे शक्य होणार असून, त्याचा प्रत्यक्ष फायदा ग्राहकांना दरवाढ न होण्याच्या स्वरूपात मिळणार असल्याचे बन्सल यांनी स्पष्ट केले.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढत असतानाच अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्यही घसरत आहे. या दुहेरी संकटामुळे तेल कंपन्यांना प्रति लिटर ४५ ते ५० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्री किमतीत मोठी वाढ करण्याची गरज होती. मात्र, सरकारने स्वतःचा महसूल सोडून अबकारी करात कपात केल्यामुळे कंपन्यांना हा तोटा भरून काढता येईल आणि सामान्यांवर थेट दरवाढीचा बोजा पडणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
देशभरात पेट्रोल किंवा डिझेलचा कोणताही तुटवडा नसल्याची ग्वाही बन्सल यांनी यावेळी दिली. इंधनाचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असून नागरिकांनी घाबरून जाऊन जादा खरेदी करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. पुरवठ्याबाबत कोणत्याही प्रकारची टंचाई निर्माण झालेली नाही आणि भविष्यातही तशी स्थिती निर्माण होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. इंधन टंचाई किंवा दरवाढीबाबतच्या कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका, असे आवाहन करत बन्सल म्हणाले की, ग्राहकांसाठी सर्व पेट्रोल पंप २४ तास सुरू आहेत. नागरिकांना इंधन मिळवताना कोणतीही अडचण येऊ नये याची पूर्ण काळजी घेतली जात असून, सध्या तरी इंधन दरात वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
व्यावसायिक एलपीजीकरिता प्रमुख उद्योगांना प्राधान्य
पोलाद आणि वाहन उद्योगांसह विविध औद्योगिक क्षेत्रांची गरज पूर्ण करण्यासाठी, केंद्र सरकारने राज्यांसाठीच्या व्यावसायिक एलपीजी वाटपात २० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यामुळे, व्यावसायिक एलपीजीचा कोटा आता युद्धपूर्व काळातील मागणीच्या ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. राज्यांच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या एका पत्रात, तेल सचिव नीरज मित्तल यांनी निर्देश दिले की, या अतिरिक्त पुरवठ्याला पोलाद, वाहन, वस्त्रोद्योग, रंगद्रव्ये, रसायने आणि प्लास्टिक यांसारख्या अधिक मनुष्यबळ आधारित (श्रम-प्रधान) उद्योगांसाठी प्राधान्य देण्यात यावे; कारण हे उद्योग इतर अनेक अत्यावश्यक क्षेत्रांना आधार देण्याचे काम करतात.
‘विंडफॉल टॅक्स’चा आढावा आता दर पंधरवड्याला
सरकार डिझेल आणि एटीएफवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्काचा (किंवा विंडफॉल टॅक्सचा) दर पंधरवड्याला आढावा घेईल, असे सीबीआयसीचे अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी यांनी शुक्रवारी सांगितले.
माध्यमांना माहिती देताना चतुर्वेदी म्हणाले की, विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) लागू करण्यामागील उद्देश डिझेल आणि ATF ची देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करणे हा आहे. पहिल्या पंधरवड्यात SAED मधून मिळणाऱ्या महसुलाचा अंदाज १,५०० कोटी रुपये इतका असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
निर्यात कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा सुधारण्यासाठी, सरकारने गुरुवारी डिझेलवर प्रति लिटर २१.५ रुपये आणि एव्हिएशन टर्बाईन इंधनावर (ATF) प्रति लिटर २९.५ रुपये इतके निर्यात शुल्क लादले आहे.
इंधन कर कपातीचा कोणाला किती फायदा?
सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी शुल्कात प्रति लिटर ₹१० ची कपात केली आहे. या निर्णयामुळे अल्पकालीन दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, सरकारच्या महत्त्वाच्या महसूल स्रोतावर परिणाम होऊ शकतो.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांवर खर्चाचा दबाव वाढला आहे.
लाभ कोणाला?
कंपन्यांना वाढलेला खर्च सांभाळण्यास मदत करेल
किरकोळ इंधन दर तत्काळ वाढवण्याची गरज कमी करेल
ग्राहकांना अचानक दरवाढीपासून संरक्षण देईल
महसुलावर परिणाम
पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर हे केंद्र आणि राज्यांसाठी मोठा महसूल स्रोत आहेत.
२०२३-२४ मध्ये पेट्रोलियम क्षेत्रातून ₹ ७.५ ट्रिलियनपेक्षा जास्त कर महसूल मिळाला.
केंद्राचा हिस्सा (अबकारी शुल्क) : ₹ २.७ - ३ ट्रिलियन
राज्यांचा हिस्सा (व्हॅट) : ₹ ३ ट्रिलियनपेक्षा जास्त
कर कपातीचा आर्थिक परिणाम
प्रति ₹ १ कपात - ₹ १४,००० - १६,००० कोटी वार्षिक नुकसान
प्रति १० कपात - ₹ १.५ ट्रिलियन महसूल घट
इंधन करांचा थेट परिणाम :
वाहतूक खर्चावर
वस्तूंच्या किमतींवर
घरगुती बजेटवर