नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने २०२४-२५ या वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी (ईपीएफओ) ८.२५ टक्के व्याजदराला मंजुरी दिली आहे. ईपीएफओ आता ७ कोटींहून अधिक भागधारकांना वार्षिक व्याज जमा करू शकेल.

ईपीएफओने २८ फेब्रुवारीला २०२४-२५ साठी ईपीएफवर जमा रकमेच्या ८.२५ टक्के व्याजदर ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. हा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. अर्थ मंत्रालयाने यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेला (EPFO) मान्यता दिली आहे. गेल्या वर्षीही ईपीएफवरील व्याजदर हाच होता.

कामगार खात्याच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, अर्थ खात्याने २०२४-२५ साठी ईपीएफवर ८.२५ टक्के व्याज देण्यास मंजुरी दिली. कामगार खात्याने गुरुवारी ईपीएफओला याबाबत सूचना दिली. ही व्याजाची रक्कम ईपीएफओच्या सात कोटी भागधारकांच्या खात्यात जमा केली जाईल. केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ फेब्रुवारीला नवी दिल्लीत ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची २३७ वी बैठक झाली. यात व्याजदरावर निर्णय घेण्यात आला.

काही वर्षांत व्याजदरात कपात

ईपीएफओने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये २०२३-२४ साठी व्याजदरात किंचित वाढ करून तो ८.२५ टक्के केला होता. २०२२-२३ मध्ये तो दर ८.१५ टक्के होता. मार्च २०२२ मध्ये २०२१-२२ साठी ईपीएफचा व्याजदर ८.१ टक्के केला होता, तर २०२०-२१ मध्ये व्याजदर ८.५ टक्के होता.