नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३६ योजना एकत्रित करून पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेवर वर्षाला २४ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत, अशी माहिती केंद्रीय माहिती प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. या योजनेची अंमलबजावणी येत्या ऑक्टोबरपासून होणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती वैष्णव यांनी बुधवारी दिली. ते म्हणाले की, सरकारने अपारंपरिक योजनेत ७ हजार कोटी रुपये गुंतवण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली. तसेच एनटीपीसीला अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे.
१.७ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा
येत्या सहा वर्षांसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान धन-धान्य योजनेला मंजुरी दिली. यात २४ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली जाईल. या योजनेत सध्याच्या ३६ योजना एकत्रित केल्या जाणार आहेत. विविध पिके व धान्य टिकवणाऱ्या पद्धती राबवण्यात येणार आहेत. या योजनेमुळे पिकांची साठवणूक चांगल्या पद्धतीने होणार आहे. तसेच सिंचनात सुधारणा होईल, त्याचबरोबर कृषी उत्पादकता वाढेल. या मोहिमेचा फायदा १.७ कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे.
शुभांशू शुक्ला यांच्याशी संबंधित प्रस्ताव मंजूर
ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांच्या अंतराळ प्रवासाबाबत एक प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. शुक्ला यांचा अंतराळ प्रवास ही अंतराळ क्षेत्रातील भारताची मोठी झेप आहे, असे वैष्णव म्हणाले.
‘एनटीपीसी’ला २० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीस परवानगी
केंद्र सरकारने ‘एनटीपीसी’ला २०३२ पर्यंत ६० गिगावॉट ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा योजनेत २० हजार कोटींची गुंतवणूक करायला परवानगी दिली. यापूर्वी ‘एनटीपीसी’ला ७,५०० कोटी रुपयांची मर्यादा होती. ‘एनटीपीसी’ व ‘एनजीईएल’ला दिलेल्या परवानगीमुळे देशातील अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील योजनांच्या विकासाला गती मिळेल. यामुळे विजेच्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होण्यास मदत मिळेल. देशात २४ तास वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी ही गुंतवणूक उपयुक्त होणार आहे.