आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने राज्याचे विधासभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना चांगलचं सुनावलं आहे. आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित आम्ही निर्देश देताना तीन महिन्यांची मर्यादा ठेवली नव्हती, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर केला पाहीजे, असं सरन्यायाधीशांनी विधानसबा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना बजावलं. तसं यासंबंधित पुढची सुनवावणी आता दोन आढवड्यांनी होणार आहे.
आम्ही याविषयीची डेडलाईन जरी दिली नाही तरी विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान करावा असा त्याचा अर्थ नाही असं देखील न्यायालयाने नार्वेकर यांना सुनावलं आहे. आमदारांच्या अपात्रेसंबंधित निर्देश देताना यावर पुढच्या दोन सुनावणीपूर्वी नेमकी काय कारवाई केली याची माहिती अध्यक्षांनी द्यावी. असा पद्धतीने अनिश्चित काळ काम करु शकत नाही., किती वेळेत काम करणार याचं टाईम टेबल विधानसभा अध्यक्षांनी द्यावे, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
कपिल सिब्बल यांचा तगडा युक्तिवाद
या प्रकरणावर ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल युक्तिवाद करणार म्हणाले की, हा खुब गंभीर विषय आहे. पाच अपात्रता याचिका दाखल केले आहे. या प्रकरणी १२ जूलै २०२२ पर्यंत उत्तर द्यायचं होतं पण काही घडलं नाही. तुम्ही म्हणाला होतात की योग्य कालावधीत निर्णय द्यावा. तुमच्या निकालानंतर तीन वेळा त्यांना अर्ज केला आहे. १५, २३ मे आणि २ जून त्यावर काहीच प्रतिसाद नाही. १८ सप्टेंबरला जेव्हा कोर्टाची तारीख आली त्याच्या चार दिवस फक्त दिखावा म्हणून सुनावणी ठेवली. २०२२ च्या प्रकरणात म्हणातात की आता आम्हाला कागदपत्रं मिळालं नाही. जूलै २०२२ मध्ये उत्तर द्याचं होतं. त्यांनी सप्टेंबर २०२३मद्ये दिलं आणि कागदपत्रांचं कारण पुढे करत आहे. अध्यक्ष म्हणतात रेपरेट ट्रायल करायचं आहे.
यावर अध्यक्षांच्या वतिने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी भूमिका मांडली. सर्व कागदपत्रांची पाहणी करण्याचा आम्हाला तो अधिकार आहे. अध्यक्षांचं पद हे संविधानिक पद असून त्यांनाही काही अधिकार आहेत, असं ते म्हणाले.