चेन्नई : चक्रीवादळाच्या तडाख्यानंतर तमिळनाडूत पुन्हा नैसर्गिक आपत्ती आली आहे. कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने राज्यात अतिमुसळधार पाऊस सुरू आहे. गेल्या १५ तासांत राज्यात दोन फूट पाऊस पडला आहे. या पुरात रेल्वेचे ८०० प्रवासी अडकले आहेत. त्यांच्या सुटकेचे प्रयत्न सुरू आहेत.
पावसामुळे तमिळनाडू सरकारने सोमवारी तिरुनेलवेली, थुथुकुडी, कन्याकुमारी आणि तेनकासी जिल्ह्यातील सर्व शाळा, कॉलेज, खासगी संस्था, बँक व वित्त संस्थांना सुट्टी जाहीर केली. अनेक ठिकाणी पाणी साचले असून कोविलपट्टी भागात ४० तलाव पूर्णपणे भरले आहेत.
थुथुकुडी जिल्ह्यातील कोविलपट्टी, एट्टायपुरम, विलाथिकुलम, कलुगुमलाई, कायथर, कदम्बुर, वेम्बार, सुरंगुडी आणि अन्य भागात रविवारी सकाळपासून सतत पाऊस पडत आहे. त्याचबरोबर कुसलीपट्टी आणि इनाम मनियाची भागात नदी धोक्याच्या पातळीबाहेर वाहत आहे. हे पाणी रोखायला रेतीच्या गोणी व जेबीसी मशिन्सचा वापर केला गेला.
तमिळनाडू सरकारने जनतेच्या सुरक्षेसाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. पाऊस पडत असलेल्या जिल्ह्यात मंत्री व दोन आयएएस अधिकाऱ्यांना नियुक्त केले आहे. २५० एसडीआरएफच्या कर्मचाऱ्यांना कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तुतीकोरिन आणि तेनकासी जिल्ह्यात तैनात केले आहे. तिरुनेलवेली जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांना थाचनल्लूर भागातील शिबिरात आणले आहे. जिल्हा प्रशासन त्यांना आवश्यक गरजेच्या वस्तू व भोजन देत आहे.
दरम्यान, तमिळनाडूच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यात २४ तासांत ९५० मिमी पाऊस पडला आहे. या पावसामुळे शेती, रस्ते व पूल पाण्याखाली गेले आहेत. अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले आहे. या पुरात मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने लष्कर, नौदल व हवाई दलाची मदत मागितली आहे, अशी माहिती राज्याचे मुख्य सचिव शिवदास मीना यांनी दिली. मदतीसाठी ८४ बोटी तैनात केल्या आहेत. राज्यातील ६२ लाख जणांना दक्षतेचे मेसेज पाठवले आहे. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन दल, पोलीस हे अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
दक्षिण रेल्वेने तिरुनेलवेली-तिरुचेंदूर विभागातील वाहतूक थांबवली आहे. श्रीवैकुंठम व सेंडुंगन्नालूर दरम्यानचा रेल्वे मार्ग वाहून गेला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी मागितली आज पंतप्रधानांची भेट
तमिळनाडूतील पूरस्थितीबाबत तातडीने चर्चा करण्यासाठी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी १९ डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट मागितली आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय निधी राज्याला देण्यात यावा, याबाबत चर्चा केली जाईल.