जयपूर : सोशल मीडियावर एखाद्याचे खासगी किंवा अश्लील फोटो प्रसारित होणे ही केवळ कायदेशीर चूक नसून, तो त्या व्यक्तीच्या सन्मानावर झालेला मोठा हल्ला आहे. अशा प्रकारे पसरवले जाणारे फोटो व्यक्तीच्या मनावर 'डिजिटल डाग' सोडतात, जे कधीही पुसले जात नाहीत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण राजस्थान उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

एका पित्याने आपल्या मुलाचे खाजगी फोटो हटवण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने 'मेटा' आणि केंद्र सरकारला कडक निर्देश दिले आहेत.

न्या. फर्जंद अली यांनी सांगितले की, इंटरनेटवर एकदा खाजगी आशय प्रसारित झाला की तो पीडित व्यक्तीला वारंवार त्रास देत राहतो. यालाच त्यांनी 'डिजिटल स्कार' असे संबोधले. एकदा झालेली चूक ही कायमस्वरूपी अन्यायात बदलली जाते, कारण तो आशय पूर्णपणे नष्ट करणे कठीण असते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

'विस्मरणाचा अधिकार'

न्यायालयाने 'निजतेच्या अधिकाराचा' विस्तार करत 'विस्मरणाचा अधिकार' अधोरेखित केला आहे. राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार, प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःची माहिती किंवा खाजगी डेटा इंटरनेटवरून काढून टाकण्याचा अधिकार आहे, विशेषतः जेव्हा तो त्यांच्या सन्मानाला ठेच पोहोचवत असेल.राजस्थान उच्च न्यायालयाने हा निकाल देऊन स्पष्ट केले आहे की, तंत्रज्ञानाच्या जगातही मानवी प्रतिष्ठा सर्वोच्च आहे आणि सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर होणाऱ्या गैरप्रकारांची जबाबदारी घ्यावीच लागेल.

मेटा आणि केंद्राला आदेश

केंद्र सरकारने मेटा प्लॅटफॉर्मशी समन्वय साधून पीडित मुलाचे सर्व अश्लील आणि खाजगी फोटो इन्स्टाग्रामवरून कायमचे हटवावेत. ज्या खात्यावरून हे फोटो प्रसारित करण्यात आले, त्याची पडताळणी करून ते खाते तातडीने निलंबित करावे. जरी सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवरून फोटो हटवले असले, तरी तपासासाठी आवश्यक असलेले मेटाडेटा, आयपी लॉग आणि खात्याचा तपशील जतन करून ठेवावा.

'सेफ हार्बर'वर ताशेरे

सोशल मीडिया कंपन्या अनेकदा 'आम्ही केवळ माध्यम आहोत' असे सांगून आपली जबाबदारी झटकतात. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर एखादी बेकायदेशीर गोष्ट प्लॅटफॉर्मच्या निदर्शनास आणून दिली गेली, तर ते 'मूक प्रेक्षक' बनून राहू शकत नाहीत, असे न्यायालय म्हणाले.