नवी दिल्ली : चार प्रमुख बँका - बँक ऑफ बडोदा, आरबीएल बँक, येस बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी थकबाकीदारांची यादी आणि एनपीए, दंड आणि तपासणी अहवाल यांसारखी माहिती उघड करण्यास आक्षेप घेत केंद्रीय माहिती आयोगाकडे (सीआयसी) धाव घेतली आहे, तर आरबीआयने हे रेकॉर्ड आरटीआय कायद्यांतर्गत उघड करण्यायोग्य असल्याचे म्हटले आहे.

आरटीआय अर्जांमधून कोणती माहिती मागण्यात आली होती?

आरटीआय अर्जदार धीरज मिश्रा, वाथिराज, गिरीश मित्तल आणि राधा रमण तिवारी यांनी आरबीआयकडे स्वतंत्र अर्ज दाखल करून विविध प्रकारची माहिती मागितली होती.
या अर्जांमध्ये पुढील माहितीचा समावेश होता -

• आघाडीच्या १०० एनपीए खात्यांची यादी

• येस बँकेच्या हेतुपुरस्सर थकबाकीदारांची माहिती

• एसबीआय आणि आरबीएल बँकेचे तपासणी अहवाल

• बँक ऑफ बडोदावर वैधानिक तपासणीनंतर लादलेल्या ४.३४ कोटी रुपयांच्या आर्थिक दंडाशी संबंधित कागदपत्रे

RBI ची भूमिका काय?

आरटीआय अर्जदारांनी मागितलेली माहिती माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यातील तरतुदींनुसार उघड केली जाऊ शकते, असे आरबीआयने स्पष्ट केले. आरबीआयच्या मते, बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी ही माहिती उघड करणे आवश्यक आहे.

बँकांचा आक्षेप आणि CIC कडे अपील

त्यानंतर आरबीआयच्या या भूमिकेला आक्षेप घेत संबंधित चारही बँकांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे अपील दाखल केले. बँकांचा दावा आहे की, अशी संवेदनशील माहिती उघड केल्यास त्यांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना हानी पोहोचू शकते.

CIC च्या मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण वर्ग, माहिती उघड करण्यास स्थगिती

माहिती आयुक्त खुशवंत सिंग सेठी यांनी बँकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण CIC च्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे. यासंदर्भात त्यांनी नमूद केले की, यासारख्या प्रकरणांवर यापूर्वी दोन सदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी केली आहे. त्यामुळे सर्व प्रकरणे अंतिम निर्णयासाठी मुख्य माहिती आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. तोपर्यंत, माहिती उघड करण्यास मनाई (स्थगिती) राहील.

या प्रकरणाच्या निकालाचा बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता, ठेवीदारांचे हक्क आणि नियामक उत्तरदायित्वावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अशा काळात, जेव्हा एनपीए, दंडात्मक कारवाई आणि बँकांवरील पर्यवेक्षणाबाबत सार्वजनिक लक्ष अधिक तीव्र झाले आहे.