बँकेचे कर्ज थकल्यानंतर येणारे धमकीचे फोन आणि रिकव्हरी एजंट्सचा त्रास आता लवकरच कमी होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कर्जवसुली प्रक्रियेत होणाऱ्या दादागिरीला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कर्जवसुलीबाबत कठोर नियमांचा मसुदा गुरुवारी (दि. १२) जाहीर करण्यात आला असून, हे नवे नियम १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार आहेत.

वसुलीआधी तक्रार निकाली काढणे बंधनकारक

नव्या मसुद्यानुसार, कर्जदाराची तक्रार प्रलंबित असताना बँकांना वसुलीची कारवाई करता येणार नाही. प्रथम तक्रार निकाली काढणे बंधनकारक असेल. तसेच, रिकव्हरी एजंटने कर्जदाराशी संपर्क साधण्यापूर्वी स्वतःचे नाव, संपर्क तपशील आणि तो कोणत्या बँकेच्या वतीने काम करत आहे, याची माहिती द्यावी लागेल.

दादागिरीवर बंदी

आरबीआय (RBI) ने बँक आणि रिकव्हरी एजंट्सना वसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारच्या कठोर किंवा अपमानास्पद पद्धत वापरण्याला मनाई केली आहे. यामध्ये, धमकीची किंवा अपमानास्पद भाषा वापरणे, मोबाईल किंवा सोशल मीडियावर अयोग्य संदेश पाठवणे, कर्जदाराच्या नातेवाईक, मित्र, सहकारी यांना त्रास देणे, सार्वजनिक ठिकाणी अपमान किंवा गोपनीयतेचा भंग करणे, थकबाकी किंवा कायदेशीर कारवाईबाबत दिशाभूल करणारी माहिती देणे अशा प्रकारांवर बंदी घालण्यात आली आहे.

कॉल रेकॉर्डिंग आणि वेळेची मर्यादा

नियमांनुसार, रिकव्हरी एजंटने ग्राहकांशी सभ्य आणि सन्मानपूर्वक संवाद साधणे बंधनकारक असेल. ग्राहकांसोबत झालेल्या सर्व दूरध्वनी संभाषणांचे रेकॉर्डिंग ठेवणे आवश्यक राहील. तसेच, सकाळी ८ ते सायंकाळी ७ या वेळेतच कर्जदाराशी संपर्क साधता येईल. एजंट फक्त कर्जदार किंवा हमीदाराशीच संवाद साधू शकतील. शोककाळ, लग्नसमारंभ किंवा सण-उत्सव अशा प्रसंगी संपर्क टाळणे बंधनकारक असेल. कर्जदाराने विशिष्ट वेळेत संपर्क न करण्याची विनंती केल्यास ती मान्य करावी लागेल.

कर्जदारांना दिलासा

या नव्या नियमांमुळे कर्जवसुली प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कर्जदारांवरील मानसिक ताण कमी होईल आणि बँकिंग क्षेत्रात अधिक जबाबदार व मानवी दृष्टिकोन मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.