नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना घटनेच्या उद्देशिकेतील (प्रस्तावना) समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द काढून टाकण्याच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या याचिका सपशेल फेटाळून लावल्या. घटनेची ४२ वी दुरुस्ती १९७६ मध्ये करण्यात आली होती आणि त्यामध्ये समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष या शब्दांचा समावेश करण्यात आला होता. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजयकुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, संसदेचा दुरुस्ती अधिकार प्रस्तावनेपर्यंत विस्तारीत आहे. प्रस्तावना स्वीकारण्याच्या तारखेमुळे प्रस्तावनेत सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा येत नाही, असे स्पष्ट करून खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळला. याआधी खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळली होती.
याबाबत २२ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, भारतीय अर्थाने समाजवादी असणे हे केवळ कल्याणकारी राज्य समजले जाते. भारतातील समाजवाद समजून घेण्याची पद्धत इतर देशांपेक्षा खूप वेगळी आहे. समाजवाद हा शब्द वेगळ्या संदर्भात वापरला जातो, याचा अर्थ राज्य हे एक कल्याणकारी राज्य आहे आणि ते लोकांच्या कल्याणासाठी उभे राहिले पाहिजे आणि संधींची समानता सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, एसआर बोम्मई प्रकरणात 'धर्मनिरपेक्षता' हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग मानला गेला आहे. यावर वकील जैन म्हणाले की, लोकांचे म्हणणे न ऐकता ही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली होती. ही दुरुस्ती आणीबाणीच्या काळात करण्यात आली होती आणि या शब्दांचा समावेश करणे म्हणजे, लोकांना काही विचारधारेचे पालन करण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे. या प्रकरणी सविस्तर सुनावणीची गरज आहे. या प्रकरणाचा मोठ्या खंडपीठाने विचार करावा, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र सरन्यायाधीशांनी हा युक्तिवाद स्पष्टपणे फेटाळला.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, घटनेच्या कलम ३६८ अंतर्गत दुरुस्तीचे अधिकार प्रस्तावनेपर्यंत विस्तारीत आहेत. प्रस्तावना हा राज्यघटनेचा भाग आहे. तो वेगळा नाही. मागील सुनावणीत न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, धर्मनिरपेक्षता हा नेहमीच संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग मानला जातो.